PATNA : बिहार में ग्रामीण सरकार के लिए चुनाव का सफल संचालन करने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर सरकार के चुनाव पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर राज्य के कुल 262 नगर निकायों से संबंधित जानकारी तलब की है। आयोग ने इनमें 19 को नगर निगम, 89 नगर परिषद और 154 नगर पंचायत क्षेत्र से संबंधित रिपोर्ट को शामिल करने का निर्देश दिया है।

नए परिसिमन और नए नगर निकायों की रिपोर्ट

बिहार नगर निकाय चुनाव में कई शहर ऐसे हैं, जिनका नए परिसिमन के तहत विस्तार किया गया है। चूंकि पंचायत आम चुनाव के पहले ही सरकार द्वारा 325 ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त करते हुए उनको नगर निकाय क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों से नवगठित, उत्क्रमित और सीमा विस्तारित नगर निकायों की जनसंख्या का आंकड़ा मांगा है। अब नवगठित नगर निकायों में भी पहली बार आम चुनाव कराया जाना है। इससे पहले नवगठित नगर निकायों में वार्डों के गठन की औपचारिकता पूरी की जानी है।

12 नगर निकायों के क्षेत्र का विस्तार

गौरतलब है कि पिछले साल पंचायत आम चुनाव के ठीक पहले राज्य सरकार ने 109 नए नगर पंचायतों, आठ नए नगर परिषदों, 32 नगर पंचायतों को उत्क्रमित करते हुए नगर परिषद क्षेत्र घोषित करना, पांच नगर परिषदों को उत्क्रमित करते हुए नगर निगम क्षेत्र घोषित किया गया। वहीं 12 नगर निकायों के क्षेत्र का विस्तार किया गया था। पंचायत चुनाव के समय आयोग को 315 ग्राम पंचायतों के अस्तित्व को समाप्त कर नए सिरे से पंचायत आम चुनाव कराया था। जिसके कारण 262 ग्राम पंचायतों का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो गया जबकि 53 ग्राम पंचायत ऐसे थे, जिनका स्थानीय नगर निकाय में विलय कर दिया गया। अब सभी ग्राम पंचायतों की पूरी रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग ने मांगी है, ताकि उसके आधार पर चुनाव की तैयारियों को पूरा किय जा सके।