PATNA: राजधानी पटना के गर्दनीबाग में निजी स्कूल की महिला टीचरों के साथ छेडखानी मामले में पटना पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। महिला शिक्षकों से बदसलूकी करने वाले वार्ड पार्षद पति पर कोई एक्शन नहीं लिया गया ।शिक्षिकाओं ने इस संबंध में पीएमओ से न्याय की गुहार लगाई। इसके बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया। इस केस में अब प्रधानमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया है और बिहार सरकार से जवाब मांगा है. पीएम कार्यालय से मुख्य सचिव को पत्र भेजा गया है. पत्र में यह जानकारी मांगी गई है कि महिला शिक्षिकाओं से छेड़खानी और दुर्व्यवहार केस में क्या कार्रवाई हुई । बता दें कि यह मामला कई महीना पहले का है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की थी ।
महिला टीचर को नहीं मिला इंसाफ
राजधानी के गर्दनीबाग इलाके के दबंग वार्ड पार्षद पति अविनाश कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। केस दर्ज होने के बाद पुलिस जांच के नाम पर फाइल को दबा दी। उसके बाद दबंग वार्ड पार्षद पति पर पीड़ित शिक्षिकाओं को धमकी देने का भी आरोप लगा था। निजी स्कूल की शिक्षिका ने बिहार महिला आयोग की भी शरण ली थी।
तो पटना पुलिस आरोपी को बचाने की कर रही कोशिश
बता दें, इसी साल जुलाई महीने में गर्दनीबाग साधनापुरी में निजी गर्ल्स हाईस्कूल की महिला शिक्षिका ने स्थानीय थाने में केस दर्ज करायी थी.आरोप वार्ड पार्षद श्वेता राय के पति अविनाश कुमार उर्फ मंटू पर लगे थे। निजी स्कूल की शिक्षिकाओं ने आरोप लगाया था कि दबंग वार्ड पार्षद पति मंटू अपने साथियों के साथ स्कूल आने-जाने वाली शिक्षिकाओं से छेड़खानी करता है। एक शिक्षिका ने विरोध किया तो उससे सरेआम छेड़खानी की गई । निजी स्कूल की शिक्षिका की तरफ से अविनाश कुमार मंटू के साथ साथ उसकी वार्ड पार्षद पत्नी श्वेता राय को भी अभियुक्त बनाया गया था. शिक्षिका का आरोप है कि केस दर्ज होने के बाद ही पुलिस ने अभियुक्तों को बचाने की कोशिश कर रही। शिक्षिकाओँ का कहना है कि अविनाश कुमार मंटू का रोज गर्दनीबाग थाने में आना जाना लगा रहता है. लिहाजा पुलिस उसे बचाने में लगी है। गर्दनीबाग पुलिस का कहना है कि केस की जांच की जा रही है।पुलिस का कहना है कि मामला जमीन विवाद का है।लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पुलिस जिस केस को जमीन विवाद से जोड़ रही है उससे उन महिला शिक्षिकाओं का क्या वास्ता है?
पीएमओ से मांगा गया जवाब
जब पटना पुलिस से छेड़खानी के आरोपी पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो पीड़िता ने प्रधानमंत्री कार्यालय से न्याय की गुहार लगायी थी. इसके बाद पीएमओ ने बिहार के मुख्य सचिव को पत्र भेजा है.पीएमओ के पत्र में कहा गया है कि इस मामले में क्या कार्रवाई हुई इसकी जानकारी दें।