DESK. कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता दोबारा बहाल करने को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर माँग की गयी थी कि आपराधिक केस में सज़ा होने के चलते संसद की सदस्यता खत्म होने के बाद, सांसद की सदस्यता दोबारा बहाल नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका ख़ारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है.
याचिका में कहा गया था कि जब तक ऊपरी अदालत निर्दोष साबित नहीं करती, सदस्यता बहाल नहीं होनी चाहिए। दोषसिद्धि पर रोक के बाद सदस्यता बहाल करने की व्यवस्था ग़लत है. पिछले दिनों दोषसिद्धि पर रोक के बाद राहुल गांधी और मो. फैजल की सदस्यता बहाल हुई थी। माना गया कि इसी को निशाने पर लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई. लेकिन शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता पर एक लाख का जुर्माना लगाते हुए उसकी याचिका ख़ारिज कर दी.
उच्चतम न्यायालय द्वारा चार अगस्त को राहुल गांधी की ‘मोदी’ उपनाम पर एक टिप्पणी से संबंधित मामले में उनकी सजा पर रोक लगाए जाने के बाद, लोकसभा सचिवालय ने गांधी की सदस्यता बहाल कर दी थी। कांग्रेस नेता को मार्च 2023 में निचले सदन से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने 2019 में गांधी के खिलाफ उनके “सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?” पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। यह टिप्पणी 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई थी। अब इसी मामले में एक बार फिर से कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बड़ा झटका दिया और राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए भारी भरकम जुर्माना लगाया.
