बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी, पंजाब में सुरक्षा चूक पर रामनाथ कोविंद ने जताई चिंता

राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी, पंजाब में सुरक्षा चूक पर रामनाथ कोविंद ने जताई चिंता

दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की. पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चिंता जाहिर की है. पीएम मोदी गुरुवार को इस मुद्दे पर राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंचे. पीएम मोदी ने पंजाब में हुई पूरी घटना के बारे में खुद राष्ट्रपति को अवगत कराया. पीएम की सुरक्षा के मसले पर पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा ने भी चिंता जाहिर करते हुए इसे घोर लापरवाही कहा है. 

बुधवार को पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिरोजपुर में दौरा था. इस दौरान उनका काफिला तकरीबन 20 मिनट बेहद असुरक्षित एरिया में रुका रहा. जिस इलाके में मोदी का काफिला रुका था, वह आतंकियों के अलावा हेरोइन तस्करों का गढ़ माना जाता है. पिछले साल सितंबर माह में इसी क्षेत्र में आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया था. लिहाजा केंद्रीय गृह मंत्रालय के अलावा पीएम सिक्योरिटी के तमाम अधिकारियों के चेहरे पर शिकन पैदा होना जायज था. इसके बाद से पंजाब में सियासत गरमा गई थी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक पर पंजाब भाजपा अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने गुरुवार को पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात की. उन्होंने भाजपा विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से मुलाकात की और उनसे बुधवार को हुई पीएम की सुरक्षा चूक पर विस्तृत बात की. शर्मा ने कहा, हमे राज्यपाल से पंजाब के गृह मंत्री और डीजीपी को सस्पेंड करने का अनुरोध किया है. पीएम की अगवानी के लिए प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया. किसने लीक की प्रधानमंत्री की राह? इसकी जाँच होनी चाहिए. हमने राज्यपाल से त्वरित कार्रवाई करते हुए पंजाब के गृह मंत्री और डीजीपी को सस्पेंड करने का अनुरोध किया है.

इस बीच, पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे पर एक हाईलेवल कमेटी बनाई है. इस कमेटी में दो पूर्व न्यायाधीश हैं जिन्हें 3 दिनों में सरकार को अपनी रिपोर्ट देनी होगी. समिति में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मेहताब सिंह गिल, प्रमुख सचिव (गृह मामलों) और न्यायमूर्ति अनुराग वर्मा शामिल होंगे और 3 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.



Suggested News