पटना. पीएम मोदी 7 अगस्त को नीति आयोग की शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल) की सातवीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा सभी राज्यों एवं विधायिका वाले केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, अन्य केन्द्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, पदेन सदस्य के रूप में नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में केन्द्रीय मंत्रीगण शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने शुक्रवार को एक बयान में यह जानकारी दी। बैठक का आयोजन राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केन्द्र में होगा। पीएमओ ने कहा कि ऐसे समय में जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है, राज्यों को चुस्त, लचीला और आत्मनिर्भर होने और सहकारी संघवाद की भावना के अनुरूप 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में बढ़ने की जरूरत है।
आगे कहा गया कि ‘‘एक स्थिर, टिकाऊ और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की सातवीं बैठक 7 अगस्त को होगी और यह बैठक केन्द्र और राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच साझेदारी और सहयोग के एक नए युग की दिशा में तालमेल का मार्ग प्रशस्त करेगी।’’
पीएमओ के मुताबिक इस बैठक के एजेंडे में, अन्य बातों के साथ-साथ फसलों के विविधीकरण और तिलहन व दालों तथा कृषि-समुदायों के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-स्कूली शिक्षा का कार्यान्वयन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-उच्च शिक्षा का कार्यान्वयन और शहरी प्रशासन शामिल है।
इस बैठक में शामिल होने के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों का दिल्ली आने का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बैठक में शामिल होने को लेकर अब भी संशय बरकरार है। नीतीश कुमार हाल ही में कोविड से ठीक हुए हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री बैठक नहीं आ सकेंगे तो उनकी जगह उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और मुख्य सचिव शामिल होंगे।
