PATNA : बिहार की कानून व्यवस्था को बेहतर करने की दिशान में नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में 1258 पदों पर नियुक्ति और सृजन करने का निर्णय लिया है। इन पदों में गृह विभाग में ही कुल 995 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के नये पद बनाये गये हैं। इसके अलावा वित्त विभाग में वित्तीय विशेषज्ञ और बजट पदाधिकारी का भी एक-एक पद है।
पुलिस विभाग में जिन 995 नए पदों का सृजन किया गया है, उनमें साइबर क्राइम की रोकथाम पर विशेष जोर दिया गया है। बिहार पुलिस सेवा संवर्ग के तहत साइबर क्राइम और आर्थिक अपराध कांडों में बढ़ोतरी को देखते हुए अनुसंधान और अनुश्रवण के लिये 181 पदों का सृजन किया गया है जिसमें इसमें स्टॉफ आफिसर (ग्रामीण एसपी) के 15 पद, अपर पुलिस अधीक्षक के 12 पद, वरीय पुलिस उपाधीक्षक के 114 पद और पुलिस उपाधीक्षक के 40 पद शामिल हैं।
कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं पर रोकथाम के लिए आर्थिक अपराध इकाई पटना में डीआइजी, एसपी (साइबर) अनुसंधान एवं अभियान, पुलिस अधीक्षक (साइबर) प्रशिक्षण, पोर्टल एवं समन्वय, पुलिस उपाधीक्षक (साइबर), पुलिस निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक, प्रवाचक, पुलिस अवर निरीक्षक और आशु सहायक अवर निरीक्षक कोटि के पद शामिल किये गये हैं।
एसडीआरएफ में 393 पदों की मंजूरी
कैबिनेट ने एसडीआरएफ के विभिन्न श्रेणी के 393 पदों की मंजूरी दी है। इसमें विशेष सशस्त्र पुलिस में 20 इंस्पेक्टर, 75 दारोगा, 59 हेड कांस्टेबल (ग्राउंड ड्यूटी, रेडियो ऑपरेटर), 14 हेड कांस्टेबल, और 22 सिपाही के अतिरिक्त पद हैं। बढ़ती जनसंख्या व अपराध के नये नये आयाम को देखते हुए बिहार पुलिस सेवा संवर्ग में 181 पदों का सृजन किया गया है।
ट्रैफिक को मजबूत करने की कोशिश
राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए पुलिस महानिरीक्षक (यातायात) सहित उनके कार्यालय के लिए कुल 16 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी. इसमें आइजी, पुलिस उपाधीक्षक, प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक, आशु अवर निरीक्षक व चालक हवलदार का एक-एक पद, पुलिस अवर निरीक्षक व चालक सिपाही के दो-दो पद और सिपाही का छह पद शामिल है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग पटना के लिए निम्म वर्गीय लिपिक के एक अधिसंख्य पद के सृजन की स्वीकृति दी गयी। वित्त विभाग के तहत वित्तीय विशेषज्ञ एवं बजट सलाहकार के लिए एक-एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गयी।
इसके अलावा जिन विभागों में पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है, उनमें बुडको, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभागऔर वित्त विभाग शामिल है।
