बिहार सरकार अपने उच्चाधिकारियों और वीआईपी वर्ग के लिए हवाई यात्रा की सुविधाओं को और अधिक उन्नत बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठा रही है। राज्य सरकार ने हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर को वेट लीज नीति के तहत लेने का फैसला किया है। इस योजना के तहत, सरकार को विमानों का रखरखाव और तकनीकी देखभाल की जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि यह कार्य लीज देने वाली कंपनियों द्वारा ही संभाला जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि ये विमान इसी महीने स्टेट हैंगर में उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे राज्य की वीआईपी और वीवीआईपी उड़ानों को सुविधा मिलेगी।
बिहार सरकार द्वारा लिया जाने वाला हेलीकॉप्टर सात से आठ सीटों की क्षमता वाला होगा और यह वीआईपी उड़ानों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। यह हेलीकॉप्टर दो इंजन वाला होगा, जिससे इसे उड़ान के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा और मजबूती मिलती है। इसे पांच सालों के लिए वेट लीज पर लिया जा रहा है, यानी सरकार को इसके रखरखाव की चिंता नहीं करनी होगी। वहीं, हवाई जहाज की बात करें तो यह भी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और आठ से दस सीटों की क्षमता वाला होगा। हालांकि, यह हवाई जहाज सरकार द्वारा केवल एक साल के लिए लीज पर लिया जाएगा। इस विमान का उपयोग भी वीआईपी और वीवीआईपी श्रेणी के लोगों के यात्रा के लिए किया जाएगा, जिससे राज्य के प्रमुख अधिकारियों और गणमान्य लोगों को देशभर में आसानी से आवागमन की सुविधा मिलेगी।
बिहार सरकार द्वारा वेट लीज की नीति को अपनाना एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इस नीति के तहत सरकार को विमानों के रखरखाव और अन्य तकनीकी मुद्दों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि लीज पर देने वाली कंपनी ही इसके संचालन और मेंटेनेंस का काम करेगी। इससे सरकार का समय और संसाधन दोनों बचेंगे, और राज्य के अधिकारी बिना किसी चिंता के विमानों का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस पूरी योजना को साकार करने के लिए बिहार सरकार के कैबिनेट विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। विभाग के अधिकारियों ने हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर की खरीद और लीज से संबंधित सभी आवश्यक प्रक्रियाएं संपन्न कर ली हैं। माना जा रहा है कि ये विमान जल्द ही बिहार सरकार के स्टेट हैंगर में पहुंच जाएंगे, जिससे राज्य के अधिकारी और वीआईपी श्रेणी के लोग देशभर में उड़ान भर सकेंगे।
हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर दोनों ही अत्याधुनिक तकनीक से लैस होंगे, जो उच्चतम सुरक्षा मानकों का पालन करेंगे। इनमें जीपीएस, नाइट-विजन सिस्टम, और अन्य आधुनिक नेविगेशन उपकरण शामिल होंगे, जिससे उड़ान के दौरान सुरक्षा और सुविधा दोनों का ख्याल रखा जा सकेगा। इन विमानों का उपयोग मुख्य रूप से राज्य के वीआईपी और वीवीआईपी श्रेणी के लोगों के लिए किया जाएगा, जो राज्य की जरूरतों और आकस्मिकताओं के हिसाब से बेहद आवश्यक हैं। इस लीज सौदे के तहत बिहार सरकार को विमानों के रखरखाव और अन्य ऑपरेशनल खर्चों की चिंता नहीं करनी होगी, क्योंकि यह सारा कार्य लीज पर देने वाली कंपनियों द्वारा किया जाएगा। इससे न केवल सरकार के वित्तीय संसाधनों की बचत होगी, बल्कि समय की भी बचत होगी। वेट लीज मॉडल की यह खासियत है कि इसका उपयोग करने वाले को केवल उड़ान की जरूरतें पूरी करनी होती हैं, जबकि रखरखाव की सारी जिम्मेदारी कंपनी की होती है।
