नालंदा - आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ अभियान के तहत कई संगठनों द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया है. बंद के क्रम में बिंद , अस्थावां देवीसराय मोड़ व अन्य जगहों पर लोगों द्वारा वाहनों का आवागमन भी प्रभावित किया . द ग्रेट भीम आर्मी, आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ संघर्ष समिति, ऑल बिहार अंबेदकर कल्याण संघ समेत कई संगठनों के लोगों ने बंद किये की घोषणा की है.
अनुसूचित जाति जन जाति आरक्षण में क्रीमी लेयर के विरोध में बंद का आयोजन किया गया है. लोगों ने कहा कि यदि उनके अधिकारों को छीना जाएगा तो और उग्र आंदोलन करेंगे .
बता दें सुप्रीम कोर्ट ने एक अप्रैल को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सात जजों की संविधान पीठ ने 6:1 के बहुमत से यह फैसला दिया है कि राज्य सरकारों को SC/ST के भीतर उप-वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है. ऐसा इसलिए ताकि इसमें उन जातियों को आरक्षण का लाभ दिया जा सके, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से ज्यादा पिछड़ी हैं.
कोटा के भीतर कोटा होने का अर्थ है कि आरक्षण के पहले से आवंटित प्रतिशत के भीतर ही अलग से एक आरक्षण व्यवस्था लागू कर देना, ताकि आरक्षण का लाभ उन जरूरतमंदों तक भी पहुंचे जो अक्सर इसमें उपेक्षित रह जाते हैं.
सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार से जुड़े मामले में साल 2004 में जो फैसला दिया था वो इसका बिल्कुल उलट था. तब सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि राज्य सरकारें नौकरी में आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों की सब कैटेगरी नहीं बना सकतीं.सर्वोच्च अदालन ने 2004 के अपने पुराने फैसले को इस फैसले के साथ पलट दिया है.
भारत बंद के दौरान अस्पताल और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी. बैंक दफ्तर और सरकारी कार्यालय बुधवार को खुले रहेंगे.
