DESK: आज 9 राज्यों की मुख्यमंत्री के बीच हलचल उस वक्त तेज हो गई जब रेल मंत्री पीयूष गोयल ने नौ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा और उनसे 'डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ' परियोजना में अड़चनों को दूर करने का आग्रह किया.यही नहीं पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि इस 'परियोजना पर पीएम मोदी करीबी नजर रख रहे हैं.'इस पत्र में रेल मंत्री ने अधिकारियों द्वारा धीमी गति से काम करने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि इस मामले में काम बहुत धीमी गति से किया जा रहा. जिनसे 81,000 करोड़ रुपये की डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना का काम प्रभावित हुआ है.

रेलमंत्री ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है. उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा है. इस पत्र में उन्होंने कहा है कि  डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 'लंबे समय से लंबित मुद्दा' बना हुआ है जिसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है.

मंत्री ने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर उनके राज्य में आ रही अड़चनों का समाधान करने का आग्रह किया है.उत्तर प्रदेश में डीएफसी का दायरा एक हजार किलोमीटर से अधिक है.गोयल ने अपने पत्र में कहा, 'प्रधानमंत्री ने परियोजना की प्रगति की बारीकी से निगरानी की है. डीएफसी 1,000 किलोमीटर से अधिक उत्तर प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है. हालांकि, भूमि अधिग्रहण और आरओबी निर्माण से संबंधित कुछ मुद्दे अभी भी कायम हैं, जिन्हें तत्काल हल करने की आवश्यकता है ताकि लक्षित समय के भीतर परियोजना का काम पूरा हो सके.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखे अपने पत्र में, गोयल ने कहा कि राज्य परियोजना का एक प्रमुख लाभार्थी है, क्योंकि पूर्वी डीएफसी का 236 किलोमीटर दायरा गया, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास जिलों से होकर गुजर रहा है और आपके राज्य में निवेश को आकर्षित करने की संभावना है। इसी तरह हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों में, राज्य सरकारों द्वारा आरओबी के लिए भूमि अधिग्रहण में देरी से परियोजना में विलंब हुआ है.रेलवे एक सितंबर को उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र के राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी करेगा.