PATNA :आबिहार में शिक्षा विभाग द्वारा लगातार जारी किए जा रहे विवादित आदेशों को लेकर राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर ने बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने शिक्षा विभाग के द्वारा कई आदेशो को बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए खतरनाक बताते हुए उसे रद्द करने की सिफारिश की है। साथ ही ऐसे विवादित आदेश जारी करनेवाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। मामले में राजभवन द्वारा प्रदेश के मुख्य सचिव आमिर सुबाहानी को को तत्काल एक्शन लेने के लिए कहा है।
एमएलसी की मांग पर कार्रवाई
बता दें, 19 दिसंबर को सूबे के 25 विधान पार्षदों ने राज्यपाल से मिलकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक की शिकायत की थी. शिकायत करने वालों में सबसे ज्यादा विधान पार्षद सत्तापक्ष के ही थे. विधान पार्षदों ने कहा था कि केके पाठक अब विधान पार्षदों पर भी कार्रवाई कर रहे हैं. विधान पार्षद और रिटायर्ड प्रोफेसर संजय कुमार सिंह का पेंशन रोक दिया गया है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में प्रतिदिन हरेक शिक्षक के लिए पांच कक्षाएं लेने को अनिवार्य करने का आदेश जारी किया है. जबकि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक शिक्षक के लिए प्रतिदिन पांच कक्षा लेना संभव नहीं है
उन्होंने केके पाठक के आदेश को गलत बताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। साथ ही उन्हें एसीएस के पद से हटाने की मांग की थी। राज्यपाल ने भी उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिया था।
शिक्षा विभाग के लिए कड़ी टिप्पणी
राजभवन से जारी आदेश में शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए विवादित आदेशों को लेकर कड़ी टिप्पणी की गई है। राजभवन सचिवालय की तरफ से जारी लेटर में कहा गया है कि माननीय राज्यपाल ने उपर्युक्त सभी मुद्दों पर विचार किया है और व्यक्त किया है कि इस तरह के कृत्यों से ऐसा लगता है कि शिक्षा विभाग राज्य में शैक्षणिक माहौल को नष्ट करने पर आमादा है और इसलिए उन्होंने मुझे निर्देश दिया है कि मैं आपसे तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने का अनुरोध करूं।
