पटना. बिहार में निकाय चुनाव रद्द होने पर आरसीपी सिंह ने नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने शुक्रवार को कहा कि निकाय चुनाव रद्द होने पर नीतीश सरकार को जवाब देना पड़ेगा. वर्ष  2007, 2012 और 2017 में यही स्थिति थी. 2022 अचानक से ऐसी स्थिति क्यों आई इसका जवाब सरकार को देना होगा. इस स्थिति की जिम्मेवारी सिर्फ राज सरकार की है. उस समय भी कोर्ट में केस गया था. सुप्रीम कोर्ट का आदेश है आरक्षण के लिए आपको यह करना था लेकिन नीतीश सरकार ने नहीं किया.

उन्होंने कहा कि उमीदवारों का कितना खर्च हुआ है. उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? यह सरकार की पूरी तरह से विफलता है ? जहां तक पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षण की बात है. अति परीक्षा आरक्षण दिया गया था . 2007 में बीजेपी जदयू साथ में एनडीए की सरकार थी. ऐसे में क्यों इस बात के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं.  यह गलती हुई है. इस चूक को सुधारने की जरूरत है. जितनी गंभीरता से इसको लेना चाहिए था उसको सरकार नहीं ले रही है. बिना वजह सिर्फ बात को डाइवर्ट कर रहे हैं. 

उन्होंने कहा कि सरकार को जो भी करना है उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए. एक समयावधि के अंतर चुनाव कराए. सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है. आपको यह भी देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, उसका पालन क्यों नहीं हुआ और उसमें कौन दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए . 

सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश सरकार का क्या बढ़िया सिस्टम है. नीतीश कुमार जब भी मुख्यमंत्री बने हैं कभी मांझी, कभी आरएन सिंह, कभी मेवालाल चौधरी का इस्तीफा हुआ है. उन्होंने कहा कि दागदार छवि वाले को मंत्री बनाने के पहले नीतीश कुमार को सोचते क्यों नहीं हैं.