CHHAPRA : जिले में एक ही स्कूलों में तीन साल से अधिक समय से जमे कर्मियों और शिक्षकों की सूची उपलब्ध नहीं कराना शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भारी पड़ गया है। सारण प्रमंडल के शिक्षा विभाग के कुछ वरीय अधिकारियों ने आरडीडीई के आदेश को हल्के में लिया जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। आरडीडीई ने जमकर फटकार लगाते हुए ऐसे अधिकारियों को अभिलंब डिमांड की गई सूची को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। साथ में यह भी कहा गया है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो यह माना जाएगा कि सरकारी कार्य में वे बाधक बन रहे हैं।

जैसे ही क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय से एक पत्र जारी हुआ पूरे सारण के शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। शिक्षा विभाग के कर्मियों समेत शिक्षकों में भी इसे लेकर बेचैनी बढ़ गई। दरअसल आरडीडीई ने जो पत्र जारी किया है उसमें शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों से लिपिको समेत सभी प्रकार के कर्मियों औरा स्थानांतरण के फेहरिस्त में शामिल शिक्षकों की सूची मांगी है। सभी विभागों के वरीय अफसरों से 48 घंटे के अंदर सूची उपलब्ध कराने को कहा है। ऐसे में बेचैनी बढ़ना लाजमी है।

यह है आदेश

क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ने अपने आदेश में कहा है कि विभागीय कार्यालयों में पदस्थापित कर्मियों एवं राजकीयकृत, प्रोजेक्ट उच्च विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों लिपिको, परिचार्य का स्थानांतरण पर विभागीय नियमों के आलोक में निर्णय लिया जाना है। ऐसे में अभी तक रिपोर्ट नहीं दिया जाना लापरवाही का द्योतक है क्यों नहीं आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।