PATNA: बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा ने अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का संकल्प सदन से पारित कराने की मांग की. नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सदन में कहा कि बिहार दिवस पर कार्यक्रम किये जा रहे हैं. 1 अप्रैल से चौथे कृषि रोड मैप की शुरूआत हो रही है. लेकिन इसके पहले के कृषि रोड मैप में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है. पूर्व कृषि मंत्री ने भी इस पर सवाल खड़े किये हैं. वहीं भाजपा विधायक अरूण शंकर प्रसाद ने दाखिल खारिज में भारी गड़बड़ी और रिश्वतखोरी का सवाल उठाया. इस पर सदन में काफी शोरगुल हुआ. राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने सदन को आश्वस्त किया कि तीन महीने के भीतर दाखिल खारिज के लंबित मामलों का निबटारा कर लिया जायेगा.

भाजपा विधायक ने कहा कि दाखिल खारिज में  राजस्व कर्मचारियों को पूर्ण जवाबदेही दी जाय. क्यों कि कुछ जगह पर सीओ दाखिल खारिज कर रहे तो कुछ जगह राजस्व अधिकारी। सरकार सीओ की जगह राजस्व अधिकारी को दाखिल खारिज की पूर्ण जिम्मेदारी दे. सरकार की तरफ से राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि तीन महीने के अंदर दाखिल खारिज के पेंडिग मामलों का निबटारा कर लिया जायेगा. भ्रष्टाचार पर मंत्री ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर किसी विधायक के पास दाखिल खारिज को लेकर रिश्वत की मांग की कोई शिकायत है तो दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे. हाल के दिनों में अब तक 18 सीओ पर कार्रवाई की गई है. भाजपा विधायक अरूण शंकर प्रसाद ने कहा कि जयनगर अंचल में जा करा लीजिए. वहां पर 10 से लेकर 20 लाख रू लेकर दाखिल किया जा रहा है. इस पर मंत्री ने कहा कि अफवाह पर मत जायें बल्कि ठोस सबूत दें, कार्रवाई करेंगे. 

दाखिल-खारिज में ऱिश्वत पर सत्ता पक्ष के कई सदस्य सदन में खड़े हो गये. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि दाखिल खारिज पूरे बिहार की समस्या है. इसमें रिश्वतखोरी से पूरा बिहार परेशान हैं. स्पीकर से मांग किया कि विस की एक कमिटी बनाकर जांच कराइए.