PATNA : राजद कार्यालय के लिए और अधिक जमीन देने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. कल जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा की आसमान से जमीन लाकर नहीं दे सकते. 2006 में ही हमारी सरकार आने के बाद राजनीतिक दलों को कार्यालय के उपयोग के लिए जमीन दिया गया था. इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था की जदयू को कार्यालय के 66 हज़ार स्क्वायर फीट जमीन उपलब्ध है. जबकि राजद के लिए मात्र 19 हज़ार स्क्वायर फीट है. जबकि पार्टी के विधायकों की संख्या अधिक है. 

उधर इस मामले को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा की मुख्यमंत्री के रूप में वे केवल एक दल के नेता नहीं हैं. इस राज्य के कानून के रक्षक हैं. आपको कानून अनुमति देता है की आप उपयोग की जमीन को जरुरत के अनुसार अंतर परिवर्तन करते रहे. राजद कार्यालय के पीछे की जमीन खाली थी. लेकिन अब उन्हें तोड़कर व्यवस्था की जा रही है. अभी हमारा कार्यालय कामचलाऊ है. लेकिन दो और तीन फ़्लैट से बढाकर जदयू का कार्यालय 66 हज़ार वर्ग फीट हो गया है. बिल्ड अप एरिया से 12 से 14 गुना अधिक विस्तार कर लिया गया है. 

सड़क को भी कब्जे में कर लिया गया. लेकिन हम नहीं कहते की आपने गैर कानूनी काम किया. आप तो खेत में भी सड़क बनाते हो. गाँव को हटाकर हवाई अड्डे का विस्तार भी करते हो. कोई इसको रोक नहीं सकता. लेकिन राजद के मामले में ही कहाँ से आपके मुंह से आवाज निकल गयी. आवाज से जितना अन्याय नहीं दिखा. उससे अधिक उनके चेहरे की बनावट से दिखी. एक व्यक्ति में इतनी बड़ी झुझलाहट, चेहरे पर इतना बड़ा तनाव. लेकिन जब आदमी जान रहा होता है की मैं पाप कर रहा हूँ. झूठ बोल रहा हूँ. तो चेहरे पर तनाव और झुझलाहट दिखाती है. आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं. 

आपसे अनुरोध है की यह विषय विवाद का नहीं है. आवश्यकता के आधार पर आप नकार दो. लेकिन चलते फिरते जवाब नहीं दीजिये. रिजेक्शन ऑन द ग्राउंड होना चाहिए. क्योंकि पुल ट्रांसफरेबल है. आप पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में भी आवास ले चुके हैं. मुख्यमंत्री के रूप में भी आवास लिए हो. तय करें की आप मुख्यमंत्री है की पूर्व मुख्यमंत्री.  

पटना से रंजन की रिपोर्ट