PATNA : पटना मेट्रो डिपो निर्माण के लिए पहाड़ी मौजा के बैरिया बस स्टैंड के पास लगभग 76 एकड़ जमीन में डिपो निर्माण कार्य जारी है। लेकिन इस जमीन में बने करीब 37 ऐसे पक्के मकान है जिसे जिला प्रशाशन के तरफ से एक एक कर  तोड़ा जा रहा है। ऐसे में आज भारी पुलिस बल की मौजूदगी में एक मकान को बुलडोजर के सहायता से तोड़ा जा रहा था तभी मकान में रह रही महिला छत से कूदने की कोशिश की जिसे लोगो के द्वारा समय रहते बचा लिया गया। 

गृहस्वामी मनोज कुमार ठाकुर और रश्मि ठाकुर का आरोप था कि बिना पूर्व नोटिस दिए मकान तोड़ने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जा रही है। कोर्ट के आदेश अनुसार उनके पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना दो मंजिला मकान तोड़ा जा रहा है। उनका कहना था जतन और पसंद से जीवनभर की कमाई लगाकर बनाए गए मकान को आंखों के सामने टूटता देख गृहस्वामी रश्मि ठाकुर दहाड़ मार कर रोती रही। एक पुत्र और एक पुत्री घर तथा पति घर के अंदर से सामान बाहर लगा कर जमा करते रहे। 

मुंह में नहीं गया निवाला

रश्मि ने कहा कि शनिवार को परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हुए पूजा कर रही थी। इसी बीच लोगों ने खबर दी कि पुलिस आपका मकान तोड़ने पहुंची है। घर के किसी सदस्य के मुंह में सुबह से एक निवाला नहीं गया है

वहीं मौके पर मौजूद पीड़ित पक्षों के पटना हाईकोर्ट के वकील  निखिल सिंह ने कहा कि आज की जो कार्रवाई हो रही है वो सरासर कोर्ट का आदेश का उल्लंघन है। उनका कहना था कि कोर्ट का आदेश है कि मकान तोड़ने की कार्रवाई जरूर करें लेकिन उससे पहले पुनर्वास,और उचित मुआवजा दिया जाए लेकिन बिना नोटिस और मुआवजा के ही कार्रवाई की जा रही है। जो कोर्ट के आदेश का उलंघन है। 

वकील निखिल सिंह से कहा कि मौके पर मौजूद अधिकारियों को जब हमने हाई कोर्ट के आदेश के बारे में बताया तब उन्होंने कहा कि हमे डीएम औऱ डीएलओ का आदेश मिला है। जिसके बाद मकान तोड़ने की कार्रवाई चल रही है।

दिया गया था नोटिस, किया गया मुआवजे का भुगतान

अंचलाधिकारी जितेंद्र पांडेय ने बताया कि मैट्रो डिपो के निर्माण कार्य में बाधक बन रहे इस अधिग्रहित मकान पर कार्रवाई की गयी है। मौके पर मौजूद अंचल के राजस्व पदाधिकारी नितीश कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश व निर्देशानुसार सभी प्रक्रिया पूरी करने के उपरांत ही प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है।

पूर्व में दिए गए नोटिस को गृहस्वामी ने लेने से इनकार कर दिया था। नोटिस मकान पर चस्पा किया गया है। अधिग्रहित मकान के बदले विभाग द्वारा मुआवजा राशि दी गई है।

आपको बता दें कि पिछले एक साल से जमीन मालिकों औऱ जिला प्रसाशन के बीच रस्साकसी का खेल जारी है।

रिपोर्ट - रजनीश