Ranchi : झारखंडकी हेमंत सोरेन सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट की फुल बेंच ने राज्य सरकार के नियोजन नीति 2016 को गलत ठहराते हुए उसे रद्द करने का आदेश दिया है। इस आदेश के साथ ही झारखंड में करीब 18,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई है। 

दरअसल झारखंड की पिछली सरकार ने नियोजन नीति के तहत राज्य के 13 जिले को आरक्षित और 11 जिले को गैर आरक्षित रखा था। इस नियोजन नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने राज्य सरकार के 18000 शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए निकाले गए विज्ञापन को भी खारिज कर दिया है। 

कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने राज्य की नियोजन नीति को सही ठहराते हुए अदालत में कहा कि झारखंड की कई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही यह नीति बनाई गई है। लेकिन कोर्ट ने उसे मानने से इनकार कर दिया।  

बता दें सोनी कुमारी व अन्य ने राज्य की स्थानीय नीति को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर नियोजन नीति को चुनौती दी थी। 

रांची से मो. मोईजुद्दीन की रिपोर्ट