PATNA : बिहार में पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद भी नए चुने गए प्रतिनिधियों पर हमले कम नहीं हो रहे हैं। दो दिन पहले रोहतास जिले में एक उप सरपंच की हत्या कर दी गई। जिसके बाद अब सरकार नए चुने गए पंचायत जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर हो गई है। बिहार पंचायती राज विभाग के अनुसार नए चुने गए पंचायत प्रतिनिधियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए हैं।

अब तक सात लोगों की हत्या हो चुकी है

बता दें कि राज्य में अब तक 5 मुखिया, एक सरपंच और एक वार्ड सदस्य कुल 7 जनप्रतिनिधियों की राजनीतिक रंजिश में हत्या हो चुकी है। पटना जिले के फुलवारीशरीफ और पंडारक के दो और आरा, जमुई और मुंगेर जिला में 1-1 कुल 5 मुखिया की हत्या कर दी गई है। वहीं, रोहतास जिला के एक उपसरपंच और पटना जिली के नौबतपुर के एक वार्ड सदस्य की हत्या हुई है। 

एक साल तक नहीं होगी बेल

ऐसे में इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने दोषी अपराधियों पर तेजी से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुने गए जनप्रतिनिधियों की हत्या मामले में दोषी को एक साल तक जमानत नहीं मिलने देने के लिए सीसीए लगाया जा रहा है। साथ ही पुलिस प्रशासन को 6 माह में स्पीडी ट्रॉयल करके त्वरित सजा दिलाने का निर्देश दिया गया है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार एक-एक घटना को लेकर संवेदनशील है।

पंचायती राज मंत्री भी चिंतित

पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार एक-एक घटना को लेकर संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि हमने व्यक्तिगत तौर पर एक-एक पीड़ित परिवार के घर जाकर उनसे मिलकर दुख बांटने का निर्णय किया है। अब तक ऐसे पीड़ित 4 जनप्रतिनिधियों के घर जाकर उनसे मिलकर सांत्वना देने की कोशिश की है। रविवार को बाढ़ के पण्डारक पूर्वी पंचायत के गोपकीता गांव के निवासी मृतक मुखिया स्व. प्रियरंजन कुमार उर्फ गोरेलाल यादव के शोक संतप्त परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी तथा उन्हें सरकार की तरफ से 5 लाख का चेक भी दिया।

पंचायती राज विभाग ने गृह विभाग को पत्र लिख पंचायतों और ग्राम कचहरी के नव निर्वाचित प्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। वहीं हर पंचायत में सीसीटीवी कैमरा लगाने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। अब पंचायतों में लगाने का काम शुरू किए जाएंगे।