DESK। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 18 जनवरी को पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नया समन जारी किया है। यह केजरीवाल को चौथा नोटिस है, जो आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। उन्होंने इससे पहले 2 नवंबर, 21 दिसंबर और 3 जनवरी के तीन पूर्व समन पर संघीय एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। अरविंद केजरीवाल ने पिछले हफ्ते आरोप लगाया था कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है और आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार करने से रोकना चाहती है, उन्होंने कहा कि उन्हें जारी किए गए ईडी समन का उद्देश्य उनकी सबसे बड़ी संपत्ति ईमानदारी को ठेस पहुंचाना और उन्हें बदनाम करना है। 

हालांकि, केजरीवाल ने कहा कि वह ईडी के साथ सहयोग करेंगे, बशर्ते उन्हें कानूनी रूप से वैध समन जारी किया जाए। उन्होंने एक ऑनलाइन प्रेस वार्ता में आरोप लगाया, "मेरे वकीलों ने मुझे बताया है कि ईडी के समन अवैध हैं। भाजपा मुझे लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने से रोकने के लिए गिरफ्तार करना चाहती है।" आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अब तक कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के तीन समन में शामिल नहीं हुए हैं। केजरीवाल ने कहा कि जिस शराब घोटाले की बात पिछले दो साल से हो रही थी, वह ''फर्जी'' था और जांच एजेंसियां अब तक भ्रष्टाचार का कोई सबूत पेश करने में विफल रही हैं। 

केजरीवाल ने कहा, "मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरी ईमानदारी है और भाजपा फर्जी मामलों से मेरी ईमानदारी को ठेस पहुंचाना चाहती है। मैंने हमेशा देश के लिए लड़ाई लड़ी है, मेरी हर सांस, मेरे खून की हर बूंद देश के लिए समर्पित है।" आप के राष्ट्रीय संयोजक ने लोगों से संकट की घड़ी में उनका समर्थन करने की अपील की। उन्होंने कहा, ''ईमानदार नेताओं को जेल में डालकर और भ्रष्ट लोगों को अपनी पार्टी में शामिल होने की इजाजत देकर देश आगे नहीं बढ़ सकता। क्या चल रहा है? जो कुछ भी हो रहा है वह बहुत खतरनाक है. यह हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बुरा है. इसे रोका जाना चाहिए," उन्होंने कहा। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने ईडी को पत्र लिखकर कहा है कि उनका समन "अवैध" है लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है।