PATNA: शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के.के पाठक के आदेश के बाद भी कुछ हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक काम नहीं कर रहे। केके पाठक ने एक बार फिर से सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखा है और कहा है कि प्रधानाध्यापकों को स्पष्ट निर्देश दें। वरना अब आगे की कार्रवाई की जाएगी । शिक्षा विभाग के ACS ने जिलाधिकारियों से कहा है कि वैसे प्रधानाध्यापक जिनके स्कूल के विकास कोष में बड़ी राशि पड़ी हुई है, वह 31 जनवरी 2024 तक खर्च करें नहीं तो उक्त राशि को सरकारी खजाने में जमा करना होगा।
दरअसल, सभी DM को लिखे पत्र में KK पाठक ने माध्यमिक विद्यालयों में विकास कोष अथवा छात्र कोष में पड़ी राशि को लेकर विस्तृत निर्देश दिया है। पत्र में कहा है कि उपरोक्त के संबंध में अधोहस्ताक्षरी ने 20.07.2023 एवं 24.07.2023 को पत्र लिखा था। जिसमें यह बताया गया था कि माध्यमिक विद्यालयों में विकास कोष / छात्र कोष में कुल रु0 1200 करोड़ की राशि रखी हुई है । उन्हेंअनुरोध किया गया था कि वे इस राशि को अपने विद्यालय तथा अपने पोषक क्षेत्र (Feeder Area) के माध्यमिक विद्यालयों में तुरन्त व्यय करें। काफी विद्यालयों ने इस पर काम शुरू कर दिया है और अपने विद्यालय तथा FeederArea के विद्यालयों में भांति-भांति के काम लिए हैं।
परन्तु यह देखा जा रहा है कि कई माध्यमिक विद्यालय अभी तक या तो राशि खर्च नहीं कर रहे हैं अथवा Feeder Area के विद्यालयों में किसी प्रकार की राशि देने में आनाकानी कर रहे हैं। जबकि यह देखा गया है कि इन माध्यमिक विद्यालयों में कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं जिनके छात्र कोष एवं विकास कोष में 1 करोड़ से भी ज्यादा की राशि रखी हुई है। हमारे निदेश तथा जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा बार-बार कहे जाने के बावजूद उन्होंने एक पैसा न अपने विद्यालय में और न ही Feeder Area में खर्च किया है। यह स्थिति स्वीकारणीय नहीं है।
ऐसे में आप यह कदम उठाएं। क- जिले के सभी माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की बैठक बुलाकर उन्हें सख्त हिदायत दें कि वे छात्र कोष एवं विकास कोष में उपलब्ध राशि को अपने विद्यालय के विकास में खर्च करें। रु0 15 लाख से अधिक वाले माध्यमिक विद्यालय Feeder Area में शौचालय निर्माण/फर्नीचर/छात्रों हेतु साईकिल स्टैण्ड बनाने हेतु राशि प्रदान करें। ख- साथ ही उन्हें यह भी हिदायत दे दिया जाए कि ऐसे विद्यालय जिनके विकास कोष एवं छात्र कोष में रु0 15 लाख से अधिक की राशि है और यदि वह राशि आगामी 31 जनवरी, 2024 तक नहीं व्यय करते हैं तो रु0 15 लाख से अधिक की सारी राशि सरकारी कोषागार में जमा की जाए।
ग- साथ ही, इन प्रधानाध्यापकों को यह निदेशित किया जाए कि वह विकास कोष एवं छात्र कोष की राशि से वैसे कार्य लें, जो कि प्राथमिकता के आधार पर विभाग द्वारा चिन्हित किए गए हैं। प्राथमिकता पर लिए जाने वाले कार्य हैं :- विद्यालय नों / शौचालयों का निर्माण एवं मरम्मति, फर्नीचर, लैब, लाईब्रेरी, बाउंड्रीवॉल, मैदान का समतलीकरण इत्यादि पर ही प्राथमिकता के आधार पर कार्य लिया जाए। यदि उपरोक्त के अतिरिक्त माध्यमिक विद्यालय कोई अन्य कार्य लेना चाहते हैं, तो विभाग की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।
