DESK. संसद की सुरक्षा में सेंधमारी के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच संग्राम मंगलवार को भी मचा रहा. एक बार फिर से लोकसभा से 49 विपक्षी सांसदों को मंगलवार को निलंबित कर दिया है. इस तरह अब दोनों सदनों से 141 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है. लोकसभा में दो युवकों के सुरक्षा उपायों को धता बताते हुए हंगामा करने के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने जहाँ गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग की है, वहीं सत्ता पक्ष फ़िलहाल इसके लिए तैयार नहीं है. इतना ही नहीं विपक्ष की मांग है कि जांच के लिए जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी का गठन हो, वहीं सत्ता पक्ष की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं.
ऐसे में संसद सुरक्षा पर संवाद के बदले संग्राम का दौर बरकरार है. विपक्ष बार बार इसे मोदी सरकार की असफलता बता रहा है. मोदी और शाह से इन सवालों का जवाब मांग रहा है. सुरक्षा चूक के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराकर विपक्षी खेमा सदन में आवाज बुलंद किए है. इन सबके बीच राज्यसभा और लोकसभा से विपक्षी सदस्यों के आचरण को गैर अनुशासित बताकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है. अब तक दोनों सदनों से 141 सदस्यों का निलंबन हो चुका है.
ऐसे में एक बड़ा सवाल आम लोगों के जेहन में है कि अब निलंबित सांसदों का क्या होगा? जानकारों का कहना है कि इस प्रकार के निलंबन को एक सीमित अवधि तक के लिए किया जाता है. जिन सांसदों को निलंबित किया गया है वे शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित रहेंगे. उनका निलंबन 22 दिसम्बर तक मान्य रहेगा.
मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में देखे गए व्यवधानों और अनियंत्रित व्यवहार की एक श्रृंखला के बाद रिकॉर्ड निलंबन हुआ है. सरकार ने व्यवस्था बनाए रखने और विधायी कार्यवाही के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इन दंडात्मक उपायों को आवश्यक बताया है.
