PATNA : भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति की ओर से न्यायपालिका,वकीलों, स्टॉफ और मुवक्किलों की समस्या को लेकर 26 नवंबर को पटना में अधिवेशन का आयोजन किया गया है। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार स्टेट बार काउंसिल के उपाध्यक्ष धर्मनाथ प्रसाद यादव ने जानकारी दी कि इन मुद्दों पर चर्चा में पटना हाईकोर्ट के पूर्व जज शिवा जी पांडे, बार कॉउन्सिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा समेत अन्य गणमान्य अतिथि भाग लेंगे। समिति के अध्यक्ष धर्मनाथ यादव ने कहा कि समिति विशुद्ध रूप से एक गैर राजनैतिक संगठन है और इसे किसी भी राजनैतिक दल से कुछ भी लेना देना नहीं है। 

उन्होंने कहा की समिति मुख्य रूप से अपनी 25 सूत्री मांगों को लेकर संघर्षरत है। इनमें मुख्य हैं - बार काउंसिल के ऑडिट को बगैर रुकावट शीघ्र पूरा करवाना, अधिवक्ताओं के लिए बनी पेंशन योजना, 2012 को सख्ती से लागू करना, वकिल पेंशन अभ्यर्थियों के लगभग 10, 000 आवेदनों का निपटारा समय सीमा में करना प्रमुख हैं। 

उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना काल के पूर्व में देशभर में 3 करोड़ से भी अधिक मुकदमें लंबित थे, जो अभी और भी बढ़ गए होंगे। लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उक्त मुद्दों को लेकर वकील को किसी भी प्रकार से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। मुख्य रूप से इसके लिए कानून जिम्मेवार है।