भारी बहुमत से जीतकर दोबारा सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार अपने इस कार्यकाल में कई और अहम विधेयक पास कराने की कोशिश करेगी। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है तीन तलाक बिल।  नरेंद्र मोदी की नई सरकार तीन तलाक विधेयक को एक बार फिर संसद से पारित कराने की कोशिश करेगी। अपने पिछले कार्यकाल में वो इस बिल को लोकसभा से पारित कराने में तो कामयाब रही थी, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष ने इसपर आपत्ति जताई थी और वहां बिल पास नहीं हो सका था। जिसके बाद सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा था।

दोबारा सत्ता में आने के बाद बजट सत्र की शुरुआत में ही मोदी सरकार ने सदन में तीन तलाक बिल को एक बार फिर पेश किया है। शुक्रवार को लोकसभा से यह विधेयक 74 वोटों के मुकाबले 186 मतों के साथ पारित हो गया। अब इस विधेयक की राज्यसभा में परीक्षा होगी। बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू इस कानून का विरोध कर रही है।

मोदी सरकार को इस बारतीन तलाक विधेयक को राज्यसभा से पारित करा लेने की उम्मीद है। राज्यसभा में फिलहाल 245 सीटें हैं और सरकार को इस विधेयक को मंजूरी दिलाने के लिए 123 मतों की जरूरत होगी। गुरुवार को टीडीपी के 4 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी के पाले में आने के बाद पार्टी का आंकड़ा 71 से बढ़कर 75 हो गया है। इसके अलावा एआईएडीएमके के 13, टीआरएस के 6, वाईएसआरसीपी के 2 और बीजेडी के 5 सांसदों का समर्थन भी बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा 5 जुलाई को 6 सीटों पर चुनाव है। यदि यहां बीजेपी और सहयोगियों को जीत मिलती है तो फिर 123 का आंकड़ा जुटाना संभव हो सकता है।

बता दें कि राज्यसभा में 30 से अधिक वे बिल लटके हुए हैं, पारित न हो पाने से जिनकी वैधता ख़त्म हो गई है। लिहाज़ा इस सत्र में इन बिलों पर आम सहमति बनाने की कोशिश होगी।