पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की केंद्र सरकार से मांग की. साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए वे जल्द ही एक मूवमेंट शुरू करेंगे. सीएम नीतीश की इस घोषणा के साथ ही भाजपा आक्रामक हो गई है. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री को विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए बल्कि उन्हें सत्ता चाहिए। 

विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा कि सिद्धांत से समझौता, महिलाओं और दलितों का सदन में अपमान के बाद यह तय हो गया है कि अब नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभलने वाला है। सीएम नीतीश दिमाग़ी रुप से बीमार हो गये हैं। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आज़ादी के पहले भी था और प्रथम मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्रीकृष्ण बाबू के समय भी था। लेकिन आप बड़े भाई-छोटे (लालू-नीतीश) भाई के शासन में बिहार पीछे होते चला गया। स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, सड़क सभी विभागों में अराजकता और भ्रष्टाचार व्याप्त है। न्याय के साथ विकास की नीतीश की बात कहाँ गई? बिहार की जनता अब नीतीश कुमार से मुक्ति चाहती है। 

कटोरा मॉडल नहीं चाहिए : वहीं भाजपा प्रवक्ता डॉ राम सागर सिंह ने भी नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा, नीतीश कुमार सत्ता के लिए कभी बीजेपी के साथ में कटोरा लेकर खड़े हो जाते हैं तो कभी राजद के सामने कटोरा लेकर खड़े होते हैं. कटोरा लेकर खड़ा होने से नीतीश कुमार तो खुद का राजनीतिक विकास कर लेते हैं लेकिन उससे बिहार का विकास नहीं हो सकता है. कटोरा मॉडल से बिहार का विकास कतई संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जिस बात को नीतीश कहते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके ही मित्र एनके सिंह उस कमेटी के अध्यक्ष थे जब कांग्रेस के डॉ मनमोहन सिंह की केंद्र में सरकार थी. उस समय जो निर्णय हुआ था उसके अनुसार बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है. ऐसे में बिहार को नीतीश के कटोरा मॉडल से हटाकर आत्मनिर्भर मॉडल की ओर ले जाने की जरूरत है. नीतीश के कटोरे से बिहार की जनता जीरो बटा सन्नाटा मिला है. अब बिहार की जनता नीतीश कुमार को सजा देने का काम करेगी. 

दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में हुई जातीय गणना सर्वे में सभी जातियों की आर्थिक स्थिति का ब्यौरा आया है. बिहार में 94 लाख से ज्यादा परिवार गरीब हैं. ऐसे परिवारों को नीतीश सरकार 2 लाख रुपए की सहायता देगी. उन्होंने कहा कि इस योजना को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को 5 साल का समय चाहिए लेकिन अगर केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो यह तेजी से पूरा हो जाएगा. साथ ही केंद्र प्रायोजित कई योजनाओं में राज्य सरकार को जो 40 प्रतिशत का राज्यांश देना पड़ता है वह भी कम जाएगा. इससे बिहार का तेजी से विकास होगा. इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए सीएम नीतीश ने विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है.