पटना. भारत का सातवां सबसे पुराना पटना विश्वविद्यालय को अभी तक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि इसके बाद स्थापित हुए कई विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो चुका है. हालांकि पूर्ववर्ती छात्रों और शिक्षकों का मानना है कि पटना विश्वविद्यालय राजनीति का शिकार हो गया है. जिस विश्वविद्यालय ने कई मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सैकड़ों आईएएस और आईपीएस दिए हैं, वो आज भी वहीं खड़ा है, जहां सौ साल पहले स्थापना के दौरान था. कह सकते हैं कि इसमें निरंतर गिरावट ही हुई है.

तीन वर्षों से नहीं किया एनआईआरएफ में आवेदन

केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभाग ने तीन साल पहले राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, विश्वविद्यालय और कॉलेजों की रैंकिंग प्रक्रिया शुरू की थी. हर साल होने वाली इस रैंकिंग में देशभर के अलग-अलग कैटेगरी के टॉप 100 संस्थानों की सूची जारी की जाती है, जिसके लिए आवेदन पहले ही किया जाता है. लेकिन इन तीनों वर्षों में पटना विवि ने कभी आवेदन नहीं किया है. पीयू प्रशासन का तर्क रहता था कि नैक से ग्रेड नहीं मिला है. पर अब ग्रेड मिले भी लगभग दो साल होने को है. अब देखना है कि इस बार नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) में भाग लेते हैं या नहीं.

एनआईआरएफ में बिहार से सिर्फ आईआईटी, एनआईटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार (सीयूएसबी) से उम्मीदें हैं. पहले साल की रैंकिंग में बिहार से सिर्फ ये तीन ही जगह बना पाए थे. लेकिन पिछले साल की रैंकिंग में तीनों कोई खास जगह नहीं बना पाया. वहीं पूटा के पूर्व अध्यक्ष प्रो.रणधीर कुमार सिंह ने कहा कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है. पटना विवि के साथ राजनीति हुई है. पहले यूपीए की सरकार में हुई. अब एनडीए की सरकार में हो रही है. विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने अपनी मांगों को हमेशा माननीयों के समक्ष रखा पर सही वक्त पर प्रयास नहीं हुआ.

निरंतर करते रहेंगे प्रयास : पीयू कुलपति

कुलपति प्रो. गिरीश कुमार चौधरी कहते हैं कि हमलोग केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए प्रयास करते रहेंगे. उपराष्ट्रपति के पास भी प्रस्ताव दुबारा कहने पर भेजा गया है. पर अभी तक कुछ फीडबैक प्राप्त नहीं हुआ है. वहीं इस बार एनआईआरएफ रैंकिंग प्रक्रिया में भाग लेने का प्रयास करेंगे. इस पर काम किया जा रहा है. उप-राष्ट्रपति वैंकया नायडू ने पटना विश्वविद्यालय पुस्तकालय के शताब्दी समारोह में कहा था कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के लिए वह व्यक्तिगत तौर पर रुचि लेंगे और पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल से बात करेंगे. इसके बाद पटना विवि की ओर से उपराष्ट्रपति को दुबारा पत्र भी भेजा गया था. पर कुछ फीडबैक प्राप्त नहीं हो सका है.