NEW DELHI : सुप्रीम कोर्ट ने आज हुई सुनवाई में कोरोना वैक्सीन को कीमतों को लेकर केंद्र सरकार कोविन पोर्टल से लेकर वैक्सीन की कीमतों और टीकाकरण को लेकर सवाल उठाया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने COVID19 से संबंधित मुद्दों पर सुनवाई करते हुए दौरान केंद्र सरकार से वैक्सीन के लिए दोहरी कीमत नीति के औचित्य के बारे में पूछा गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पूरे देश में टीकों के लिए एक कीमत होनी चाहिए।
कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे संकट के दौर में केंद्र सरकार को पूरे देश के लिए वैक्सीन की खरीद करनी चाहिए। अदालत ने कहा कि वैक्सीन की खरीद को लेकर राज्य सरकारें परेशान हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को सभी राज्यों के लिए टीके खरीदने चाहिए ताकि पूरे मामले को लेकर स्पष्टता रहे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि विदेशों से कोरोना के टीके खरीदने के लिए कई राज्य वैश्विक निविदाएं जारी कर रहे हैं, क्या यह सरकार की नीति है?
वहीं सुनवाई के दौरान सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इस साल के अंत तक देश में सभी वयस्क लोगों को कोराना वैक्सीन का टीका लग जाएगा। सरकार ने कहा कि उसे भरोसा है कि 2021 के अंत तक सभी लोगों को टीका लगाने का अभियान पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक और रेड्डीज लैब की मैन्युफैक्चरिंग के जरिए ही देश में 18 साल से अधिक आयु की समस्त आबादी को टीका लग सकेगा। देश में टीकों की कमी की खबरों को लेकर केंद्र सरकार ने कहा कि इस तरह के संकट में केंद्र सरकार को कमान संभालनी चाहिए और दुनिया भऱ से वैक्सीन की खरीद करनी चाहिए।
कोर्ट ने टीकाकरण को लेकर मामले की सुनवाई करते हुए CoWIN पोर्टल पर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन को लेकर भी सवाल उठाया। अदालत ने कहा कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए CoWIN पर रजिस्ट्रेशन कराने में ग्रामीण इलाकों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जिसे दूर करने के लिए सरकार के पास क्या योजना है।
