DESK. संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसम्बर से शुरू होगा. इस बार का सत्र 4 दिसंबर को शुरू होगा और 22 दिसंबर को समाप्त होगा. इसमें कुल 18 विधेयकों को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है. सबसे खास विधेयकों में जीएसटी को लेकर एक बड़े बदलाव पर निर्णय लिया जा सकता है. इसके तहत केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक पेश किया जाएगा. 

लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, सरकार कश्मीरी प्रवासियों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के विस्थापितों और अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए जम्मू-कश्मीर विधानसभा की सदस्यों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 करने के लिए एक विधेयक लाने की भी योजना बना रही है.

लंबित कानूनों में तीन आपराधिक कानून संशोधन विधेयक भी शामिल हैं जिन्हें पहले ही लोकसभा में पेश किया जा चुका है और बाद में आगे की जांच के लिए स्थायी समिति को भेजा गया है. इन विधेयकों पर आगामी सत्र में दोनों सदनों में विस्तृत परीक्षण और बहस होने की उम्मीद है. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023, जिसे पहले राज्यसभा में पेश किया गया था, शीतकालीन सत्र के दौरान विचार और पारित होने के लिए निर्धारित है.  

लोकसभा में पेश करने के लिए सूचीबद्ध नए विधेयक में बॉयलर विधेयक, करों का अस्थायी संग्रह विधेयक, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक,  केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक शामिल है.