DESK. कथित शराब घोटाला में फरारी बताकर सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है. इसे लेकर अब मनीष सिसोदिया भड़क गए हैं. उन्होंने सीबीआई के नोटिस को नौटंकी करार देते हुए पीएम मोदी से पूछा- मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूँ, बताइए कहाँ आना है? मनीष सिसोदिया ने ट्विट कर कहा, आपकी सारी रेड फैल हो गयी, कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेरा फेरी नहीं मिली, अब आपने लुक आउट नोटिस जारी किया है कि मनीष सिसोदिया मिल नहीं रहा। ये क्या नौटंकी है मोदी जी? मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूँ, बताइए कहाँ आना है? आपको मैं मिल नहीं रहा?
दरअसल, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 13 आरोपियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया. दो दिन पूर्व सीबीआई ने सात राज्यों में 31 ठिकानों पर छापेमारी की थी लेकिन उस दौरान दो आरोपी नहीं मिले इसलिए एजेंसी ने 13 आरोपियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से लुक आउट सर्कुलर यानी एलओसी जारी किया है. एजेंसी के एक अधिकारी के अनुसार "सीबीआई ने दिल्ली आबकारी पुलिस मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 13 आरोपियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया है।
सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में लागू की गई आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के संबंध में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 14 अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इस मामले में आबकारी अधिकारियों, शराब कंपनी के अधिकारियों, डीलरों के साथ-साथ अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों पर भी मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि सिसोदिया, अरवा गोपी कृष्णा, आनंद तिवारी और पंकज भटनागर ने वर्ष 2021-22 के लिए उत्पाद नीति से संबंधित निर्णय लेने और सिफारिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी “लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देने के इरादे से सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना” निविदा पोस्ट की।
दिल्ली आबकारी नीति के क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने शुक्रवार को मंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की. सीबीआई ने मनीष सिसोदिया, उपमुख्यमंत्री, दिल्ली के जीएनसीटीडी और अरवा गोपी कृष्णा, तत्कालीन आयुक्त (आबकारी), दिल्ली के जीएनसीटीडी, आनंद तिवारी, तत्कालीन उपायुक्त (आबकारी), दिल्ली के जीएनसीटीडी, पंकज भटनागर सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया।
यह आरोप लगाया गया था कि आबकारी नीति में संशोधन सहित अनियमितताएं की गई थीं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया था जिसमें लाइसेंस शुल्क में छूट या कमी, अनुमोदन के बिना एल -1 लाइसेंस का विस्तार आदि शामिल थे। इसमें आगे आरोप लगाया गया था कि इन कृत्यों की गिनती पर अवैध लाभ निजी पार्टियों द्वारा संबंधित लोक सेवकों को दिया गया था और उनके खातों की पुस्तकों में झूठी प्रविष्टियां की गई थी।
