मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' के संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के प्रस्तुतीकरण का अवलोकन कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, ACS मुख्यमंत्री SP गोयल भी बैठक में मौजूद रहे।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के मूल बजट में 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' के प्राविधान का उल्लेख करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए इसे प्रारंभ किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान दिया जाएगा, जिससे प्रतिवर्ष 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित हो सकेंगे। इस प्रकार आगामी 10 वर्षों में 10 लाख युवा स्वरोजगार से जुड़ सकेंगे।

सामान्य वर्ग के साथ पिछड़ों को भी मिलेगा मौका

सीएम योगी ने बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' के अंतर्गत सामान्य वर्ग के अलावा, OBC, दिव्यांगजन तथा SC/ST के पुरुषों के अलावा महिलाओं को उद्यम स्थापित करने पर अनुदान देने का प्राविधान किया जाए। साथ ही उन्हें मार्जिन मनी पर भी सब्सिडी प्रदान की जाए।

युवा उद्यमियों को यथासंभव ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक तय अवधि तक ऋण के ब्याज उपादान और क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्मॉल इण्टरप्राइजेज कवरेज की सुविधा भी दी जाए।  वहीं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' के सही क्रियान्वयन और सतत मॉनिटरिंग के लिए आकांक्षात्मक विकास खण्डों में तैनात मुख्यमंत्री फेलोशिप की तर्ज पर इस अभियान के अंतर्गत भी प्रत्येक जिले में योग्य युवाओं की तैनाती किए जाने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया।

सीएम ने कहा कि उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तपोषण से पहले युवाओं को विधिवत प्रशिक्षण भी दिलाया जाए, नए उद्यमियों की उनके उत्पाद की पैकेजिंग, ब्रांडिंग व मार्केटिंग में भी सहायता की जाए।

रिपोर्ट - संजय पाल