Bihar Land Survey: बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण का अभियान शुरू किया है. दावा किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2025 से पहले यह काम पूरा कर लिया जायेगा. हालांकि जमीन सर्वे को लेकर रैयतों में भारी कंफ्यूजन है. जमीन के कागजात निकालने में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. आधी-अधूरी तैयारी के साथ भूमि सर्वे कराने के सरकार के निर्णय से लोगों में भारी आक्रोश है. 2025 विधानसभा चुनाव और लोगों के आक्रोश को भांंपते हुए सरकार ने जमीन के कागजात इकट्ठा करने के लिए तीन महीने का आतिरिक्त समय दिया है. इधर, भूमि सर्वे को लेकर मची अफरा तफऱी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज भूमि सर्वेक्षण को लेकर हाईलेवल बैठक की है.

मुख्यमंत्री आवास में आयोजित बैठक में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल समेत तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं. आज की बैठक में मुख्यमंत्री भूमि सर्वे से संबंधित कामों की जानकारी  ले रहे. संभावना है कि आज की बैठक में सरकार के स्तर से रैयतों की सहूलियत को लेकर कोई ठोस कदम उठाया जायेगा.  

इधऱ, शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया था कि बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम बंद नहीं हुआ है. सर्वे के लिए जरुरी कागजातों को इकट्ठा करने में अफरा-तफरी न मचे, इस वजह से लोगों को कागजात तैयार करने के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है. उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार इस सर्वे को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी हाल में पूरा कराकर ही रहेगी. दरअसल लोगों के बीच जमीन सर्वे को लेकर कई तरह के कन्फ्यूजन चल रहा हैं. लोगों के बीच चर्चा चल रही थी कि सरकार ने जमीन सर्वे पर यूटर्न ले लिया है. लेकिन अब जब मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने ही स्पष्ट कर दिया है कि जमीन सर्वे का काम बंद नहीं हुआ है.