लखनऊ: उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने आयोग कार्यालय, इंदिरा भवन, लखनऊ में विभिन्न जनपदों से प्राप्त 38 शिकायतों और पत्रावलियों पर जनसुनवाई की। इस दौरान कई मामलों में अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई और भविष्य में यदि अधिकारी अनुपस्थित रहते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शासन को पत्र भेजने के निर्देश दिए गए।
प्रमुख मामलों पर निर्णय
चिकित्साधिकारी डॉ. सीमा सिंह की प्रोन्नति का मामला (देवेन्द्र सिंह, लखनऊ)
लखनऊ के देवेन्द्र सिंह द्वारा चिकित्साधिकारी डॉ. सीमा सिंह की प्रोन्नति को लेकर प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई की गई। इस मामले में, निदेशक प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन सक्षम अधिकारी सुनवाई में अनुपस्थित रहे। इसके चलते आयोग ने असंतोष व्यक्त किया और इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च 2025 को निर्धारित की गई। साथ ही, निदेशक प्रशासन को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।
बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की पदोन्नति का मामला (अवधेश निरंजन, झांसी)
झांसी के अवधेश निरंजन ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में पिछड़े वर्ग के प्रोफेसर को पदोन्नति न देने के संबंध में शिकायत की। इस मामले में उपस्थित पक्ष संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका, जिससे आयोग ने नाराजगी व्यक्त की और निर्देश दिया कि इस मामले का समाधान एक माह के भीतर किया जाए।
सीतापुर में भूमि पर अवैध कब्जे का मामला (सीमा देवी, सीतापुर)
सीतापुर की सीमा देवी ने अपनी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी। जिलाधिकारी के प्रतिनिधि ने इस बात को स्वीकार किया कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। आयोग ने निर्देश दिया कि सीमा देवी की भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए और मामले का त्वरित निस्तारण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
दर्जी जाति के प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने का मामला (जय सिंह नामदेव, कानपुर नगर)
कानपुर नगर के जय सिंह नामदेव ने शिकायत की कि कुछ जनपदों में दर्जी जाति के प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं। आयोग ने आदेश दिया कि प्रभावित जनपदों की सूची तैयार की जाए, ताकि संबंधित जिलाधिकारियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्देशित किया जा सके।
रास्ते पर अवैध कब्जा हटाने का मामला (अशोक कुमार एवं अन्य बनाम जिलाधिकारी प्रतापगढ़)
प्रतापगढ़ में रास्ते पर अवैध कब्जे को हटाने के मामले में उपजिलाधिकारी रानीगंज ने जानकारी दी कि अब अवैध कब्जा हटा दिया गया है और आवागमन सुचारू रूप से हो रहा है। इस पर आयोग ने संतोष व्यक्त किया और मामले का समाधान स्वीकार किया।
अध्यक्ष के निर्देश
अध्यक्ष राजेश वर्मा ने जनसुनवाई के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए कि भविष्य में यदि सक्षम अधिकारी जनसुनवाई में अनुपस्थित होते हैं, तो शासन को पत्र लिखकर कार्रवाई कराई जाएगी। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई शिकायतकर्ता सुनवाई में उपस्थित नहीं होता है, तो उनका मामला समाप्त कर दिया जाएगा।
आयोग ने अधिकारियों और शिकायतकर्ताओं को चेतावनी दी कि वे भविष्य में जनसुनवाई में नियमित रूप से उपस्थित होकर मामलों के समाधान में सहयोग करें, ताकि पिछड़े वर्ग से संबंधित मुद्दों का शीघ्र और प्रभावी निस्तारण किया जा सके।
