सम्राट कैबिनेट आज खोलेगी सौगातों का पिटारा, कैबिनेट बैठक में DA बढ़ोत्तरी , चार महीने का एरियर सहित इन प्रस्तावों पर लगेगी मुहर !

Bihar Cabinet :  बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज मंगलवार (10 नवंबर) को राज्य मंत्रिपरिषद की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक से राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता (DA) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो राज्यकर्मियों का डीए मौजूदा 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा।

दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी किए जाने के बाद बिहार के सरकारी कर्मचारियों को भी राज्य सरकार से इसी तरह की सौगात मिलने की उम्मीद है। इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजे जाने की खबर है।

जुलाई 2026 से मिल सकता है बढ़े हुए डीए का लाभ

प्रस्ताव के मुताबिक, डीए में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी का लाभ एक जुलाई 2026 से दिए जाने की संभावना है। यदि कैबिनेट की मंजूरी मिलती है तो कर्मचारियों को जुलाई से अक्टूबर तक के बकाया एरियर का भुगतान भी किया जा सकता है। इसके बाद नवंबर महीने के वेतन में बढ़े हुए डीए का लाभ मिलने की उम्मीद है। इस फैसले से राज्य के करीब 9.5 लाख सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ लगभग तीन लाख पेंशनभोगियों को फायदा पहुंच सकता है। हालांकि, अंतिम लाभार्थियों और भुगतान की तारीख का निर्धारण सरकार के आधिकारिक आदेश के बाद ही स्पष्ट होगा।

कर्मचारियों के अलावा इन प्रस्तावों पर भी नजर

कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार होने की संभावना है। इनमें वित्त विभाग से जुड़े प्रस्तावों के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह, उद्योग, ग्रामीण विकास और आधारभूत संरचना से संबंधित योजनाएं शामिल हो सकती हैं।  

वित्त विभाग: कर्मचारियों के डीए के अलावा वित्तीय स्वीकृतियों, बजटीय प्रावधानों और विभिन्न विभागों के खर्च से जुड़े प्रस्ताव।

शिक्षा विभाग: सरकारी शिक्षण संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, नए पदों के सृजन और शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार से जुड़े प्रस्ताव।

स्वास्थ्य विभाग: अस्पतालों में सुविधाओं के विस्तार, चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों के पद सृजन तथा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने से जुड़े फैसले।

गृह विभाग: पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने, नए पदों के सृजन और कानून-व्यवस्था से जुड़े प्रशासनिक प्रस्ताव।

उद्योग एवं रोजगार: निवेश को बढ़ावा देने, औद्योगिक परियोजनाओं और रोजगार के नए अवसर पैदा करने से संबंधित योजनाएं।

ग्रामीण विकास एवं आधारभूत संरचना: ग्रामीण सड़कों, पंचायत सरकार भवनों, पेयजल और विकास योजनाओं से जुड़े प्रस्ताव।

इन विभागों के प्रस्ताव संभावित एजेंडे के तौर पर देखे जा रहे हैं। बैठक का वास्तविक एजेंडा और प्रस्तावों की संख्या आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगी।

छठ से पहले कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी राहत

छठ महापर्व से ठीक पहले डीए में बढ़ोतरी का फैसला राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। महंगाई के बीच वेतन और पेंशन में अतिरिक्त राशि मिलने से लाखों परिवारों को आर्थिक मदद मिलेगी। अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक और उसके फैसलों पर टिकी हैं।