छठ से पहले बिहारियों को बड़ा झटका, कोर्ट ने नहीं दी आयोजन की मंजूरी, मुख्यमंत्री ने भी साधी चुप्पी

Chhath Puja 2026 : बिहार से बाहर रह रहे लोगों को जलाशयों में छठ मनाना बेहद मुश्किल भरा काम रहा है, अब ऐसा ही एक मामला मुम्बई से निकलकर समाने आया है। मुंबई में छठ महापर्व मनाने की तैयारी कर रहे पूर्वांचल और मिथिलांचल के लोगों को बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। आयोजकों ने समुद्र तट पर 15 और 16 नवंबर को छठ पूजा के लिए मंच बनाने और दूसरी जरूरी व्यवस्थाएं करने की इजाजत मांगी थी। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है और सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक आयोजन निर्धारित नियमों और शर्तों के दायरे में ही किए जा सकते हैं।

न्यायमूर्ति अद्वैत एम. सेठना और न्यायमूर्ति रणजीतसिंह राजा भोसले की पीठ ने 'मिथिला छठ पूजा संघ' की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि भारत विभिन्न धर्मों और आस्थाओं वाला देश है। संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता की शर्तों के अधीन है।

गिरगांव चौपाटी पर आयोजन के लिए नहीं मिली मंजूरी

दरअसल, मिथिला छठ पूजा संघ गिरगांव चौपाटी पर छठ महापर्व आयोजित करना चाहता था। इसके लिए समुद्र तट पर मंच तैयार करने और पूजा से जुड़ी दूसरी व्यवस्थाओं की अनुमति मांगी गई थी। लेकिन 17 सितंबर 2026 को डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन की ओर से आयोजकों को पत्र भेजकर बताया गया कि गिरगांव चौपाटी के प्रबंधन के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक उच्चस्तरीय निगरानी समिति गठित की है। समिति ने चौपाटी पर गणेशोत्सव, नवरात्रि, रामलीला, कृष्णलीला और क्रिसमस जैसे आयोजनों को अनुमति दी है। इनके अलावा किसी अन्य कार्यक्रम के आयोजन के लिए संबंधित विभागों से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है।

कोर्ट ने निगरानी समिति की अनुमति पर उठाया सवाल

सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार की ओर से 21 जून 2018 के एक पुराने अदालती आदेश का हवाला दिया गया। यह आदेश 'आदर्श चौपाटी प्रगति मंडल' मामले में दिया गया था। इसमें कहा गया था कि गिरगांव चौपाटी पर किसी भी आयोजन या अस्थायी निर्माण की अनुमति से संबंधित कानूनी कार्यवाही में अदालत की निगरानी समिति को पक्षकार बनाया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि आयोजन के लिए निगरानी समिति से अनुमति ली गई है या उसे इस मामले में पक्षकार बनाया गया है। इस आधार पर भी आयोजकों को राहत नहीं मिली।

मुख्यमंत्री को भी दिया था आवेदन, अब तक लंबित

गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा आयोजित करने की अनुमति के लिए संघ ने 7 अक्टूबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी आवेदन दिया था। हालांकि, अदालत को बताया गया कि इस आवेदन पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है।

आयोजकों ने अदालत से किसी दूसरे उपयुक्त स्थान पर छठ पूजा आयोजित करने के लिए निर्देश देने की मांग भी की थी। लेकिन पीठ ने इस संबंध में कोई आदेश या टिप्पणी नहीं की। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता कानून के तहत उपलब्ध दूसरे विकल्पों को आजमाने के लिए स्वतंत्र हैं।

छठ से पहले आयोजकों की बढ़ी मुश्किलें

इस साल छठ महापर्व 13 से 16 नवंबर तक मनाया जाएगा। मुंबई में रहने वाले बिहार और पूर्वांचल के हजारों परिवार भी इस पर्व को पारंपरिक तरीके से मनाते हैं। ऐसे में गिरगांव चौपाटी पर आयोजन की अनुमति नहीं मिलने से आयोजकों के सामने अब वैकल्पिक स्थान तलाशने की चुनौती खड़ी हो गई है। मुख्यमंत्री के पास लंबित आवेदन पर क्या फैसला होता है, इस पर भी आयोजकों की नजर रहेगी।