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8th Pay commission - एक जनवरी से नहीं लागू होगी 8वें पेंशन आयोग की सिफारिशें, लेकिन फिर भी केंद्रीय कर्मचारियों को होगा बड़ा फायदा, जानें

8th Pay commission - केंद्र द्वार गठित आठवें पेंशन आयोग की सिफारिशों को लागू होने में देर हो सकती है। हालांकि इसके बाद भी माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा लाभ होगा। उन्हें एक बड़ी राशि एक मुश्त मिलेगी। जानें कैंसे

Edited By : Anubh Suman |

Apr 03 2025 3:33 PM

8th Pay commission - एक जनवरी से नहीं लागू होगी 8वें पेंशन आयोग की सिफारिशें, लेकिन फिर भी केंद्रीय कर्मचारियों को होगा बड़ा फायदा, जानें

आठवें पेंशन कमीशन की सिफारिशों में होगी देरी- फोटो : NEWS4NATION

New delhi - केंद्र की मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को अपनी सैलरी रिविजन के लिए इंतजार बढ़ सकता है। जहां पहले माना जा रहा था कि एक जनवरी 2026 से इसे लागू किया जा सकता है। वहीं अब कहा जा रहा है कि आयोग वेतन बढ़ोतरी से अपनी सिफारिशें अप्रैल 2026 तक सौंप सकती है। ऐसे में इसे पूरी तरह से लागू करने में 2027 तक का समय लग सकता है।

हालांकि कहा जा रहा है कि आयोग की सिफारिशें 2027 लागू हो सकता है। लेकिन इसका लाभ 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को 2026 के बढ़े हुए वेतन को एरियर्स के रूप में लागू किया जाएगा। कुल मिलाकर कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज ही आएगी।

सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, 8वां वेतन आयोग के गठन के बाद 15 से 18 महीनों के अंदर सिफारिशें सौंप सकता है. आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट जमा करने से पहले एक अंतरिम रिपोर्ट भी पेश करेगा. लेकिन पूरी रिपोर्ट मई 2026 तक आने की संभावना है.ऐसी स्थिति में 12 महीने तो कम से कम सिफारिशें आने में लगेंगे. वही, इसके बाद भी इसे लागू करने में थोड़ा वक्त और जाएगा. सिफारिशों को मंजूरी मिलने में भी वक्त लगता है. ऐसे में सैलरी रिविजन के लिए देर होना स्वाभाविक है. कर्मचारियों को नए वेतनमान का फायदा 2027 की शुरुआत से मिल सकता है

देर हुआ तो एक साल का मिलेगा एकमुश्त वेतन

आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में अगर देरी होती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। अगर 8वें वेतन आयोग को लागू करने में देरी होती है तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कर्मचारियों को एकमुश्त 12 महीने का बकाया वेतन मिलेगा। अगर हम पिछले वेतन आयोगों को देखें, तो औसतन 27% की वृद्धि हुई है. 7वें वेतन आयोग में वृद्धि केवल 14.27% थी, जिससे कर्मचारियों में निराशा थी. अब जब 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है, तो यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस बार कितनी वृद्धि करने की सिफारिश करती है

अब तक के वेतन आयोगों ने कितनी वेतन वृद्धि की सिफारिश की थी.

वेतन आयोग	अनुशंसित वेतन वृद्धि
2nd CPC	14.20%
3rd CPC	20.60%
4th CPC	27.60%
5th CPC	31.00%
6th CPC	54.00%
7th CPC	14.27%
औसत वृद्धि	27%

मौजूदा महंगाई भत्ता (DA) को देखते हुए, 01.01.2026 तक डीए 60% से 62% तक हो सकता है. नीचे दिए गए संभावित परिदृश्य (Scenarios) बताते हैं कि 8वें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि कितनी हो सकती है. संभावना है कि सरकार 18% से 24% के बीच वेतन वृद्धि की सिफारिश कर सकती है. अगर 24% वृद्धि होती है, तो फिटमेंट फैक्टर अधिक रहेगा और वेतन में बढ़ोतरी शानदार होगी. अगर सिर्फ 12% की वृद्धि होती है, तो कर्मचारियों की उम्मीदों को झटका लग सकता है

संभावनाएं	01.01.2026 तक अनुमानित डीए (%)	संभावित वेतन वृद्धि (%)

बहुत आशावादी (Very Optimistic)

62%

24%

बहुत निराशावादी (Very Pessimistic)

60%

12%

सामान्य अपेक्षा (Normal Expectation)

61%

18%