Bihar Land Registry: बिहार के इन जिलों में लोग तेजी से खरीद रहे जमीन, जानें किस जगह पर हो रही है सबसे ज्यादा टैक्स की वसूली

Bihar Land Registry: बिहार के भूमि पंजीकरण विभाग ने हाल के समय में राजस्व वसूली और भूमि खरीद-बिक्री के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया है। मुजफ्फरपुर और मोतिहारी जिलों में खासतौर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन दर्ज किया गया है, जिससे विभाग की सराहना हो रही है।

राजस्व वसूली में मोतिहारी और बेतिया का नेतृत्व

मोतिहारी जिले ने अपनी राजस्व वसूली में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जहां लक्ष्य के अनुपात में बड़ी सफलता मिली। इस क्षेत्र में बेतिया जिला (पश्चिमी चंपारण) 131.67% राजस्व वसूली के साथ पहले स्थान पर रहा। वहीं, मुजफ्फरपुर ने भी 289.02 करोड़ रुपये वसूल किए हैं, जो लक्ष्य के 60% के करीब है। इन जिलों का बेहतर प्रदर्शन विभागीय योजनाओं और प्रशासनिक सख्ती का नतीजा है।

प्रदर्शन सारणी:

जिला    लक्ष्य (करोड़ में)    वसूली (करोड़ में)

मुजफ्फरपुर    476.22    289.02

मोतिहारी    425.85    252.16

बेतिया    209.90    127.29

गिरावट वाले जिलों की स्थिति

हालांकि, शिवहर और सीतामढ़ी जिलों में राजस्व वसूली के आंकड़े चिंता का विषय बने हुए हैं।

शिवहर: केवल 24.38 करोड़ रुपये की वसूली हुई, जो लक्ष्य का 59% है।

सीतामढ़ी: वसूली दर 157.09 करोड़ रुपये (60%) पर सिमटी।

विभागीय अधिकारियों ने इस प्रदर्शन पर नाराजगी जताई है और संबंधित अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फटकार लगाई है।

विभागीय दिशानिर्देश और सख्ती

राजस्व वसूली में पारदर्शिता और धोखाधड़ी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

भूमि किस्म की जानकारी: रजिस्ट्री के समय भूमि की सही जानकारी दर्ज करना अनिवार्य किया गया है।

चोरी की जांच: मकान को खाली जमीन दिखाकर की गई रजिस्ट्रियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

यह कदम न केवल राजस्व में बढ़ोतरी करेगा बल्कि भूमि पंजीकरण प्रक्रिया में भरोसा भी कायम करेगा।

जमीन की खरीद-बिक्री में बढ़ती रुचि

मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी फोरलेन बनने के बाद जमीन की खरीद-बिक्री में भारी इजाफा होने की संभावना है।

सीतामढ़ी और शिवहर: यहां के लोग अधिकतर जमीन की रजिस्ट्री मुजफ्फरपुर में करवा रहे हैं।

मोतिहारी: इस क्षेत्र में भी जमीन खरीदने वालों की संख्या बढ़ी है।

राजस्व वसूली की चुनौती और भविष्य

31 अक्टूबर तक कुल 1031 करोड़ रुपये की वसूली हुई है, लेकिन लक्ष्य 1723.60 करोड़ रुपये का है।

महत्वपूर्ण लक्ष्य: शेष 700 करोड़ रुपये वसूल करने के लिए विभाग ने विशेष अभियान की योजना बनाई है। सहायक निबंधन महानिरीक्षक ने अधिकारियों को प्रेरित करते हुए इस क्षेत्र को शीर्ष पर लाने का आह्वान किया है।