Bihar Land Survey: जमीन सर्वे को लेकर अब नया कानून, 37 CO को किया निलंबित, 82 के विरुद्ध कार्रवाई शुरू...

Bihar Land Survey: बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी से जारी है। जमीन सर्वेक्षण की प्रक्रिया को आसान करने के लिए सरकार अपनी तरफ से कई कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में सर्वे की प्रक्रिया को और आसान करने के लिए बिहार सरकार नया कानून लाने वाली है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने मंगलवार को नए कानून को लेकर घोषणा की है। दिलीप जायसवाल ने मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान कहा कि भूमि सर्वे में भू-मालिकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले भी लोगों की परेशानी को देखते हुए भू-सर्वे पर रोक लगाते हुए इसकी अवधि बढ़ाई गई थी। 

जमीन सर्वे को लेकर नया कानून

दिलीप जायसवाल ने कहा कि नीतीश सरकार अगले कैबिनेट की बैठक में भूमि सर्वेक्षण से संबंधित नया कानून बनाने के लिए प्रस्ताव ला रही है। यह कानून भूमि-सर्वे की प्रक्रिया को आसान करेगी। इस कानून के लागू होने के बाद भू-मालिकों को अपने भूमि का सर्वे कराने से कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि भागलपुर सहित राज्य के सभी राजस्व अधिकारियों को सीधे तौर पर हिदायत दी गई है कि वे लंबित मामलों का निपटारा न्याय के साथ निर्धारित अवधि के भीतर करें। इसके लिए एक महीने का समय दिया गया है। जल्दबाजी में किसी मामले को रद्द नहीं करें। जिस अंचल के मामले लंबित रहेंगे, वहां के राजस्व पदाधिकारी दंडित किए जाएंगे। भूमि विवाद की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए राजस्व विभाग हरसंभव उपाय कर रही है।  

 37 सीओ को किया गया निलंबित

राजस्व मंत्री ने बताया कि पहले प्रदेश में राजस्व विभाग की स्थिति सही नहीं थी। अंचलाधिकारी विभाग में गड़बड़ी कर रहे थे। वहीं उन्होंने कार्यभार संभालते ही गड़बड़ी करने वाले करीब 37 सीओ को निलंबित किया और 82 अंचलाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि पूर्व में सभी अंचलाधिकारी सहित सभी राजस्व अधिकारी अपनी सेवा पुस्तिका अपने पास रखते थे। लेकिन उन्होंने उस नियम में बदलाव किया। और सभी अधिकारियों को अपनी सेवा पुस्तिका विभाग में जमा करने के लिए कहा है। जिससे उनकी गलती पर विभाग सही तरीके से सजा तय कर सके।

189 राजस्व अधिकारियों का वेतन रुका

उन्होंने आगे कहा कि सरकार के निर्देश के बावजूद 189 राजस्व अधिकारियों की समयबद्ध सेवा पुस्तिका विभाग में जमा नहीं हो पाई है। वैसे अधिकारियों के नवंबर महीने का वेतन रोक दिया गया है। बाद में अन्य सजा भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के प्रति बनी लोगों की नाकारात्मक सोच को सकारात्मक बनाने का हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।