Bihar Police: पटना के इन 21 इलाके को किया गया चिन्हित, 20 हजार का होगा जुर्माना, अगर कोई भी यह काम किया तो, 8 टीम दौड़ा कर पकड़ेगी...
Bihar Police: पटना पुलिस आज से जिले के 21 इलाकों में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरु कर रही है। इस दौरान पुलिस हजारों रुपए जुर्माना लगाएगी।
Bihar Police: पटना शहर में जाम की समस्या को हल करने के लिए गुरुवार यानी आज से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया जा रहा है। यह अभियान 21 इलाकों में 11 जनवरी तक चलेगा। जिसमें 13 विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भाग लेंगे। आठ टीमें सुबह से विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण हटाने के लिए कार्यरत होंगी।
अतिक्रमण करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
टीम के अधिकारियों ने बताया कि मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अस्थायी अतिक्रमण करने वालों पर ₹5000 और स्थायी अतिक्रमण करने वालों पर ₹20,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। दोबारा अतिक्रमण करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। साथ ही, अतिक्रमण दोबारा न हो, इसके लिए फॉलोअप टीम भी गठित की गई है।
किन इलाकों में चलेगा अभियान
यह अभियान पटना नगर निगम के छह अंचलों - नूतन राजधानी, पाटलिपुत्र, पटना सिटी, अजीमाबाद, बांकीपुर और कंकड़बाग - के साथ नगर परिषद फुलवारीशरीफ और दानापुर निजामत क्षेत्रों में चलाया जाएगा। अभियान के अंतर्गत जिन प्रमुख इलाकों में कार्रवाई होगी, वे हैं: नेहरू पथ, डाक बंगला चौराहा, आयकर गोलंबर से राजाबाजार होते हुए रूपसपुर पुल, पटना जंक्शन क्षेत्र, अनीसाबाद, बोरिंग रोड और बोरिंग कैनाल रोड, राजापुल सब्जी मंडी, गोलघर से दीघा सड़क, गांधी मैदान के चारों तरफ, कंकड़बाग मेन रोड, ओल्ड बाईपास रोड, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मलाही पकड़ी, बैरिया बस स्टैंड, गायघाट और अशोक राजपथ।
कार्रवाई की निगरानी
अभियान की निगरानी एडीएम नगर व्यवस्था और सिटी मजिस्ट्रेट करेंगे। राज्य सरकार के निर्देश पर अभियान के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई है। पहले नगर निगम को जिला प्रशासन से मजिस्ट्रेट और पुलिसबल की मांग करनी पड़ती थी, लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत यह प्रक्रिया सरल हो गई है।
पिछले अभियानों का अनुभव
इस वर्ष पहले भी पांच बार अलग-अलग इलाकों में अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाए गए। हर बार औसतन ₹2 लाख का जुर्माना दुकानदारों पर लगाया गया। हालांकि, इन अभियानों के बाद भी संबंधित इलाकों में अतिक्रमण फिर से शुरू हो गया, जिससे स्थायी समाधान नहीं निकल सका। इस बार प्रशासन ने स्थायी समाधान के लिए फॉलोअप टीमों और सख्त दंड का प्रावधान किया है।