Bihar Abhay Brigade: सम्राट चौधरी की बड़ी घोषणा! बिहार में बनेगी ‘अभय ब्रिगेड’, महिलाओं की सुरक्षा होगी और मजबूत

Bihar Abhay Brigade: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक में ‘अभय ब्रिगेड’ के गठन की घोषणा की। यह बल महिलाओं की सुरक्षा, यातायात और अवैध खनन पर सख्ती से निगरानी करेगा।

Bihar Abhay Brigade: बिहार के उपमुख्यमंत्री व गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को सरदार पटेल भवन में राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर एक अहम बैठक की। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ हुई इस गहन समीक्षा बैठक में उन्होंने प्रदेश के लिए एक नए विशेष बल—अभय ब्रिगेड—के गठन की घोषणा कर दी। यह बल खास तौर पर स्कूल-कॉलेज, बाजारों और उन सभी स्थानों पर तैनात रहेगा, जहां भीड़ अधिक होती है या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अलग से संवेदनशीलता की जरूरत पड़ती है।

महिलाओं की सुरक्षा पर खास ध्यान, शिकायत पर तुरंत कार्रवाई

अभय ब्रिगेड का उद्देश्य महिलाओं के लिए ऐसा वातावरण तैयार करना है जहां समस्या होने पर तुरंत पुलिस की मदद उपलब्ध हो सके। गृह मंत्री ने कहा कि किसी भी तरह की शिकायत को टालने की गुंजाइश नहीं होगी। इस यूनिट को तेज प्रतिक्रिया और तत्काल हस्तक्षेप के लिए तैयार किया जा रहा है।

तीन महीने में बदल जाएगी बिहार की यातायात व्यवस्था

बैठक में उपमुख्यमंत्री ने साफ कहा कि राज्य की ट्रैफिक प्रणाली अब पुराने तरीके से नहीं चलेगी। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि अगले तीन महीनों में यातायात व्यवस्था पूरी तरह सुधरी हुई दिखनी चाहिए। साथ ही अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए आधुनिक तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली विकसित करने को कहा। जमीन की खरीद-बिक्री में हो रहे फर्जीवाड़े की पहचान के लिए भी नया तंत्र तैयार किया जाएगा।

जो सुधरेगा नहीं, उसे बिहार छोड़ना होगा—सम्राट चौधरी

बैठक के दौरान गृह मंत्री के तेवर बेहद सख्त दिखाई दिए। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में अपराध के प्रति सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है जीरो टॉलरेंस। सम्राट चौधरी ने कहा कि भू-माफिया, बालू माफिया और शराब माफिया को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने चेताया कि जो लोग कानून तोड़ते हैं, उन्हें या तो कानून का पालन करना होगा या राज्य से बाहर जाना होगा।

अवैध खनन और भूमि फर्जीवाड़े पर कड़ी कार्रवाई

अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाए जाएं। जमीन से संबंधित धोखाधड़ी को रोकने के लिए डिजिटल निगरानी और तेज कार्रवाई पर जोर दिया गया। गृह मंत्री ने कहा कि प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाना इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

पुलिस विभाग की प्रस्तुतियों में सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा

बैठक के दौरान विशेष शाखा, CID, STF और सुरक्षा विभाग ने अपने-अपने कार्यों और आगे की योजनाओं को प्रस्तुत किया। अपराध नियंत्रण से लेकर खुफिया तंत्र को मजबूत बनाने तक कई मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को कैसे और बेहतर किया जा सकता है, इस पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

जनता से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं

सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को साफ संकेत दिया कि अब किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों का तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए और हर जिले में सुरक्षा से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दी जाए।