Bihar Shaheed Yojana: शहीद सैनिकों के परिवारों को बिहार सरकार का बड़ा तोहफा, अब मिलेगी जमीन

Bihar Shaheed Yojana: देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए बिहार सरकार ने एक बहुत ही अहम और भावनात्मक फैसला लिया है। राज्य सरकार ने शहीदों के आश्रितों को खेती और रहने के लिए सरकारी जमीन देने की नई और साफ व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ खो दिया है।

अब शहीद सैनिकों के परिवारों को जमीन के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने तय किया है कि जमीन उसी जिले और प्रखंड में दी जाएगी, जहां शहीद का परिवार रहता है। इससे परिवार अपने गांव, समाज और रिश्तेदारों के बीच सम्मान के साथ जीवन जी सकेगा।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को साफ निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग के सचिव जय सिंह ने बताया कि जमीन केवल सरकारी और विवाद रहित भूमि पर ही दी जाएगी। इसका मकसद यह है कि भविष्य में किसी तरह का झगड़ा या परेशानी न हो। यह योजना केवल थल सेना तक सीमित नहीं है। इसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, बिहार मिलिट्री पुलिस, टेरिटोरियल आर्मी, होमगार्ड, एनसीसी, असम राइफल्स, बॉर्डर स्काउट्स और अन्य सुरक्षा बलों के शहीद जवानों के परिवार भी शामिल होंगे। इसके लिए संबंधित विभाग की सिफारिश और कम से कम छह महीने की संतोषजनक सेवा का प्रमाण जरूरी होगा।

शहीद के परिवार को मिलेगा फायदा

सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि जमीन मिलने के बाद शहीद के परिवार को पहले पांच साल तक कोई सालाना लगान नहीं देना होगा। इससे परिवार को आर्थिक रूप से संभलने का समय मिलेगा और वे अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। हालांकि, अगर किसी आश्रित के पास पहले से निजी आवासीय जमीन है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा लाभ पाने के लिए आश्रित का बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है। उपमुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार शहीदों और उनके परिवारों के सम्मान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह फैसला शहीदों के बलिदान के प्रति राज्य सरकार की सच्ची श्रद्धांजलि है।