अमीनों के लिए बड़ी खुशखबरी: बेहतर ग्रेडिंग वाले सर्वे कर्मियों को स्थाई बहाली में मिलेगी प्राथमिकता, उपमुख्यमंत्री ने किया एलान

Patna - उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री  विजय कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण कार्य की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि भूमि प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए इस सर्वेक्षण को समय पर पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि अब कार्यों की माइक्रो मॉनिटरिंग की जाएगी। 

अमीनों को प्रोत्साहन और विशेष निर्देश

सर्वे कार्य में लगे कर्मियों का उत्साह बढ़ाने के लिए उपमुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जिन सर्वेक्षण अमीनों की कार्य-ग्रेडिंग अच्छी होगी, उन्हें भविष्य की विभागीय बहालियों में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि सर्वे कर्मियों को अन्य सरकारी कार्यों में न लगाया जाए, ताकि सर्वे की गति बाधित न हो। इसके लिए मुख्यालय प्रतिदिन शाम को सभी कर्मियों से कार्य रिपोर्ट लेगा और अमीन डायरी भरना अनिवार्य होगा। 

प्रथम चरण की प्रगति रिपोर्ट

समीक्षा के दौरान बताया गया कि प्रथम चरण में शामिल 20 जिलों के 5657 मौजों में से 1838 मौजों में फाइनल पब्लिकेशन (फॉर्म-20) पूरा हो चुका है, जो कुल लक्ष्य का लगभग 33 प्रतिशत है। वहीं 3662 मौजों में ड्राफ्ट पब्लिकेशन (फॉर्म-12) का काम सम्पन्न हो चुका है, जो लगभग 67.75 प्रतिशत उपलब्धि है

अग्रणी जिले और दूसरे चरण की स्थिति

फाइनल पब्लिकेशन के मामले में शेखपुरा (78.52%) और कटिहार (78.09%) अग्रणी जिले हैं। दूसरे चरण के तहत 36 जिलों में भी सर्वे का काम चल रहा है, जिसमें मुजफ्फरपुर, पटना और रोहतास जैसे जिलों की प्रगति संतोषजनक है। विभाग ने साफ कर दिया है कि तय सीमा में काम न करने पर जवाबदेही तय होगी।

पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर

बैठक के दौरान राजस्व विभाग के सचिव श्री गोपाल मीणा ने कहा कि विलंब से विभाग की छवि धूमिल होती है, अतः लक्ष्य प्राप्त करना सबकी जिम्मेदारी है। निदेशालय के निदेशक श्री सुहर्ष भगत ने भरोसा दिलाया कि उपमुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार पूरी टीम आधुनिक सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए जुटी हुई है।

रिपोर्ट - वंदना शर्मा