Bihar Panchayat Election 2026: समय पर पंचायत चुनाव कराने की मांग होने लगी तेज, परिसीमन रोकने को लेकर सरकार पर बढ़ा दबाव

Bihar Panchayat Election 2026: बिहार में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज होने लगी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संघर्ष समिति ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से संवैधानिक प्रावधानों के तहत समय पर चुनाव कराने की पुरजोर मांग की है। समिति के अध्यक्ष जगन्नाथ चौपाल के नेतृत्व में आईएमए हॉल में हुई बैठक में पंचायत चुनाव और परिसीमन को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई।

समिति ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल संविधान के मुताबिक पांच वर्ष का होता है। ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 243 के प्रावधानों का पालन करते हुए समय पर पंचायत चुनाव कराया जाना चाहिए। समिति का कहना है कि चुनाव में किसी तरह की देरी संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं होगी।

बैठक में 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायतों के परिसीमन को लेकर भी सवाल उठाए गए। समिति के मुताबिक, फिलहाल 2026-27 की जनगणना की प्रक्रिया चल रही है और सरकार के गजट में 31 मार्च 2027 तक परिसीमन नहीं करने का प्रावधान बताया गया है। ऐसे में समिति ने मांग की है कि मौजूदा परिसीमन प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित रखा जाए और नई जनगणना के आंकड़े आने के बाद वैज्ञानिक तरीके से पंचायतों की सीमाओं का निर्धारण किया जाए।

समिति ने नए पंचायतों के गठन से बढ़ने वाले वित्तीय और प्रशासनिक बोझ का भी मुद्दा उठाया। उसका कहना है कि नई पंचायतें बनने पर पंचायत भवन, स्कूल, पंचायत सचिव, कर्मचारी, कार्यपालक सहायक, जूनियर इंजीनियर और सफाईकर्मियों समेत कई स्तरों पर अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत होगी। इसके लिए सरकार को पहले ही बजट, जमीन, भवन और मानव संसाधन को लेकर स्पष्ट रोडमैप तैयार करना चाहिए।

समिति की प्रमुख मांग है कि 2026 में मौजूदा पंचायत सीमा के आधार पर चुनाव कराया जाए। इसके बाद 2026-27 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध होने पर नए सिरे से वैज्ञानिक परिसीमन किया जाए। समिति का तर्क है कि इस प्रक्रिया से सरकार को नई पंचायतों की संभावित संख्या का आकलन करने के साथ उनके लिए भवन, बजट और कर्मचारियों की जरूरत तय करने का पर्याप्त समय मिल सकेगा।

बैठक में समिति ने सरकार और निर्वाचन आयोग से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को संवैधानिक समयसीमा के भीतर पूरा करने तथा परिसीमन को लेकर स्पष्ट नीति अपनाने की अपील की। अब देखना होगा कि सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग इस मांग पर क्या रुख अपनाते हैं।