Bihar Engineer Transfer: बिहार ग्रामीण कार्य विभाग में बड़ा फेरबदल, 23 इंजीनियरों को मिली नई जिम्मेदारी

Bihar Engineer Transfer: बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए विभाग में कार्यरत 23 सहायक अभियंताओं को कार्यपालक अभियंता (Executive Engineer) का प्रभार सौंप दिया है। यह फैसला विभाग में कार्यपालक अभियंताओं के स्वीकृत पदों के मुकाबले कार्यरत अधिकारियों की कमी को देखते हुए लिया गया है।

ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना संख्या 8524 दिनांक 30 जून 2026 के अनुसार, इन अधिकारियों को प्रशासनिक जरूरत और कार्यहित को ध्यान में रखते हुए नई जिम्मेदारी दी गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रभार अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था के तहत दिया गया है और इसे नियमित पदोन्नति नहीं माना जाएगा।

अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई

अधिसूचना के मुताबिक जिन अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है, उनमें संजय कुमार, मनोज कुमार, प्रमर कुमार सिंह, सुनील कुमार, राजीव रंजन, राम कुमार सतार्थी, रजनेश प्रसाद, सुधीर कुमार सिंह, जितेंद्र कुमार, अशोक प्रसाद सिंह, विनय कुमार चक्रवर्ती, अभिलेष्वर प्रसाद, विश्वेश्वर प्रसाद राम, अजीत कुमार दास और संजय कुमार आनंद समेत कुल 23 अधिकारी शामिल हैं। इन अधिकारियों को बिहार के अलग-अलग जिलों और कार्य प्रमंडलों में तैनात किया गया है। नई पोस्टिंग के तहत कई अधिकारियों को मुजफ्फरपुर, शेखपुरा, गोपालगंज, पटना, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, गया और सासाराम समेत विभिन्न क्षेत्रों में जिम्मेदारी सौंपी गई है।

विभाग ने आदेश में क्या कहा?

विभाग ने आदेश में कहा है कि सभी स्थानांतरित अधिकारियों को बिना विलंब अपने नवपदस्थापन स्थल पर योगदान देना सुनिश्चित करना होगा। 30 जून 2026 की अपराह्न से पूर्व पदस्थापन स्वतः विरमित माना जाएगा। साथ ही जुलाई 2026 का वेतन संबंधित अधिकारी अपने नए पदस्थापन कार्यालय से प्राप्त करेंगे। सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिन अधिकारियों का स्थानांतरण हुआ है, उन्हें कार्यहित में अपने वर्तमान वेतनमान पर ही उच्चतर पद का प्रभार दिया जा रहा है। इस व्यवस्था को पदोन्नति नहीं माना जाएगा।

अधिसूचना में क्या निर्देश दिया गया?

अधिसूचना में यह भी निर्देश दिया गया है कि संबंधित प्रभारी अभियंता, मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता यह सुनिश्चित करें कि सभी पदस्थापित कार्यपालक अभियंता जल्द से जल्द अपना प्रभार ग्रहण करें। आदेश के अनुपालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी को अनुशासनहीनता माना जाएगा। ग्रामीण कार्य विभाग का यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और विभागीय कार्यों में तेजी लाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इससे राज्य में चल रही ग्रामीण सड़क और आधारभूत संरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन में गति आने की उम्मीद है।