Bihar Engineer Posting: बिहार में इंजीनियरिंग विभाग में ट्रांसफर, नई पोस्टिंग का आदेश जारी

Bihar Engineer Posting: बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए राज्यभर में कार्यपालक अभियंताओं (Executive Engineers) के तबादले और नई पदस्थापना का आदेश जारी किया है। विभाग की ओर से 30 जून 2026 को जारी अधिसूचना के तहत कई अभियंताओं को उनके वर्तमान पदस्थापन स्थल से स्थानांतरित कर नए कार्य प्रमंडलों में तैनात किया गया है। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह फैसला कार्यहित और प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। विभाग का उद्देश्य विभिन्न प्रमंडलों में कार्यों के बेहतर संचालन और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना है।

आदेश के अनुसार कई जिलों में पदस्थ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इनमें भागलपुर, लखीसराय, नालंदा, गोपालगंज, गया, वैशाली, सीतामढ़ी, बांका, जहानाबाद, पटना, अररिया, औरंगाबाद, किशनगंज, झाझा, सासाराम, पूर्णिया समेत कई जिलों के अभियंता शामिल हैं। अधिसूचना के अनुसार श्री गिरिजानन्द सिंह को भागलपुर से फारबिसगंज कार्य प्रमंडल भेजा गया है। वहीं श्री चन्दन कुमार भार्गव को शिवहर से अररिया स्थानांतरित किया गया है। श्री चन्द्रधन कुमार प्रवीण को मोतिहारी से औरंगाबाद की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह श्री विनय कुमार को पटना से बिरौल कार्य प्रमंडल में पदस्थापित किया गया है।

कितने लोगों को दी गई जिम्मेदारी?

इसके अलावा श्री जितेन्द्र कुमार-1 को महुआ-बछवाड़ा से बांका-2 भेजा गया है, जबकि श्री विकास कुमार-1 को औरंगाबाद से धमदाहा पदस्थापित किया गया है। कई अन्य अभियंताओं को भी नए कार्यक्षेत्रों में भेजा गया है ताकि विभागीय कार्यों में तेजी लाई जा सके। विभाग ने आदेश में स्पष्ट किया है कि सभी स्थानांतरित अधिकारियों को तुरंत अपने नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देना होगा। साथ ही संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि कार्यभार का हस्तांतरण सुचारू रूप से पूरा हो।

ग्रामीण कार्य विभाग ने प्रशासनिक फेरबदल पर क्या कहा?

ग्रामीण कार्य विभाग ने यह भी कहा है कि इस प्रशासनिक फेरबदल से राज्य में ग्रामीण सड़क, पुल-पुलिया और अन्य आधारभूत संरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है। विभाग का मानना है कि नई तैनाती से विभिन्न जिलों में चल रही परियोजनाओं की निगरानी और निष्पादन अधिक प्रभावी तरीके से हो सकेगा। सरकार के इस फैसले को विभागीय कार्यप्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है।