Bihar Ration Card Cancellation: लाखों कार्डधारक हो जाएं सावधान, राशन कार्ड पर सरकार की सख्ती शुरू, अब ऐसे राशन कार्ड होंगे कैंसिल,पढ़िए
Bihar Ration Card Cancellation:जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) से लंबे समय से राशन नहीं लेने वाले लाभुकों पर अब प्रशासन की सख्त निगाह है।
Bihar Ration Card Cancellation:जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) से लंबे समय से राशन नहीं लेने वाले लाभुकों पर अब प्रशासन की सख्त निगाह है। जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि लगातार एक वर्ष तक सरकारी अनाज का उठाव नहीं करने वाले राशन कार्डधारकों की गहन जांच कराई जाए। जांच रिपोर्ट के आधार पर ऐसे लाभुकों के राशन कार्ड रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
मंगलवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान डीएम ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों (एसडीओ) को अपने-अपने क्षेत्र की जनवितरण प्रणाली की दुकानों की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन लाभुकों ने लंबे समय से राशन नहीं लिया है, उनकी वास्तविक स्थिति की तस्दीक की जाए। यदि कोई पात्र नहीं पाया जाता है या नियमों का उल्लंघन सामने आता है, तो नियमानुसार उसका राशन कार्ड रद्द किया जाएगा।
बैठक में डीएम ने सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सहयोग शिविरों में आने वाले आवेदनों का तत्काल निष्पादन किया जाए और संबंधित आवेदकों को इसकी सूचना भी समय पर दी जाए। जिले में अब तक सहयोग पोर्टल के माध्यम से 17,182 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 15,606 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है, जबकि 1,576 आवेदन अभी भी लंबित हैं। डीएम ने लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए।
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर भी डीएम ने कड़ा रुख अपनाया। विभागीय दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने वाले डीआरसीसी के सहायक प्रबंधक (योजना) एएमएस के मानदेय में कटौती करने का निर्देश दिया गया।
डीएम कुंदन कुमार ने दो टूक कहा कि सभी विभागों के अधिकारी परिणाम आधारित कार्यशैली अपनाएं। केवल पत्राचार, बैठकें या औपचारिकता निभाने से काम नहीं चलेगा। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता पाई गई, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए उनके खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।