Bihar Transfer News: बिहार में तबादलों की मेगा सर्जरी, 68 BDO समेत सैकड़ों अफसर-कर्मचारियों का ट्रांसफर, देखिए लिस्ट

Bihar Transfer News: राज्य में इन दिनों बड़े पैमाने पर तबादलों का दौर जारी है। एक के बाद एक कई विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के व्यापक फेरबदल किए जा रहे हैं।

68 BDO समेत सैकड़ों अफसर-कर्मचारियों का ट्रांसफर- फोटो : reporter

Bihar Transfer News: बिहार सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को नई रफ्तार और जवाबदेही देने की कवायद तेज कर दी है। राज्य में इन दिनों बड़े पैमाने पर तबादलों का दौर जारी है। एक के बाद एक कई विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के व्यापक फेरबदल किए जा रहे हैं। सरकार की ओर से जारी अधिसूचनाओं के बाद अलग-अलग विभागों में नई तैनातियों का सिलसिला शुरू हो गया है। इसे प्रशासनिक कसावट और कार्यसंस्कृति में बदलाव की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

सबसे बड़ा फेरबदल ग्रामीण विकास विभाग में हुआ है, जहां देर रात 68 प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) का तबादला कर दिया गया। कई जिलों में नए बीडीओ की तैनाती की गई है। राजधानी पटना में सीमा कुमारी को पटना सदर का नया बीडीओ बनाया गया है। माना जा रहा है कि विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया है।

वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी तीन अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। इसके अलावा भवन निर्माण विभाग में भी बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। विभाग ने 24 से अधिक कार्यपालक अभियंताओं (एक्जीक्यूटिव इंजीनियर) का तबादला करते हुए नई पोस्टिंग का आदेश जारी किया है। संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द अपना नया कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं।


उधर सहकारिता विभाग में भी बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं। विभाग के 150 से अधिक कर्मचारियों को नए जिलों और कार्यालयों में पदस्थापित किया गया है। लगातार हो रहे इन तबादलों ने प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है।

बता दे पहले भी बिहार सरकार ने बड़ी संख्या में आईएएस अधिकारियों का तबादला किया था। अब विभिन्न विभागों में लगातार हो रहे इन बदलावों से यह स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि सरकार प्रशासनिक तंत्र को अधिक सक्रिय, जवाबदेह और परिणामोन्मुख बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। आने वाले दिनों में नई तैनातियों का असर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और विभागीय कार्यप्रणाली पर भी देखने को मिल सकता है।


रिपोर्ट- रंजीत कुमार