Bihar Sarkari Naukri: बिहार के इस विभाग में बंपर बहाली, 1.50 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरु, जानिए कब से भरे जाएंगे फॉर्म

Bihar Sarkari Naukri:  बिहार में अगर आप भी सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं तो आपके लिए राहत वाली खबर है। दरअसल, राज्य में जल्द ही डेढ़ लाख से अधिक रिक्त पदों पर बहाली होने वाली है। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंद्र ने सोमवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 1 लाख 50 हजार 561 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि भर्ती की प्रक्रिया लगातार चल रही है और सरकार कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर पूरी तरह कटिबद्ध है।

9 लाख 84 हजार 141 लोगों को मिलेगा रोजगार 

डॉ. राजेंद्र के अनुसार, तय लक्ष्य के तहत अप्रैल 2020 से 6 फरवरी 2026 तक कुल 9 लाख 84 हजार 141 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। इनमें 7 लाख 95 हजार 832 नियमित कर्मचारी, 1 लाख 17 हजार 784 संविदा पर नियोजित कर्मी और 70 हजार 525 बाह्य स्रोत से नियुक्त कर्मचारी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग को हाल ही में तीन वर्षों के लिए आईएसओ प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है। 

पहली बार मिली उपलब्धि

बिहार में यह उपलब्धि पहली बार किसी विभाग को मिली है। यह प्रमाण पत्र विभागीय कार्यप्रणाली में गुणवत्ता, पारदर्शिता और मानकीकरण का प्रमाण माना जा रहा है। नागरिक सेवाओं के विस्तार को लेकर भी विभाग की ओर से कई पहल की गई हैं। कानून के तहत 14 विभागों में 153 प्रकार की सेवाएं दी जा रही हैं, जिनमें जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, दुर्घटना अनुदान, कन्या उत्थान योजना सहित अन्य सुविधाएं शामिल हैं। इन सेवाओं के तहत अब तक 51 करोड़ 13 लाख से अधिक आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है।

पंचायत भवनों को किया गया स्थापित

जुलाई 2025 से पंचायत भवनों में स्थापित लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से 64 से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान पंचायत स्तर पर ही हो रहा है। शिकायतों के निवारण के लिए राज्य में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 लागू है, जिसके तहत 22 जनवरी 2016 से अब तक 18 लाख 57 हजार से अधिक परिवादों का निस्तारण किया जा चुका है।

121 विषय के विशेषज्ञों का हुआ चयन 

मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के तहत 121 विषय विशेषज्ञों का चयन कर उन्हें विभिन्न कार्यालयों में काम करने का अवसर दिया गया है। वहीं एचआरएमएस के माध्यम से मानव संसाधन प्रशासन का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। इसके तहत क, ख और ग समूह के अधिकारियों और कर्मचारियों की चल-अचल संपत्ति और दायित्वों का विवरण संबंधित वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। इस मौके पर विशेष सचिव संजय कुमार, संयुक्त सचिव रजनीश कुमार और विशेष कार्य पदाधिकारी अफाक अहमद समेत अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।