रेल टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग: राजद सांसद सुधाकर सिंह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखा पत्र, दिया यह सुझाव
राजद सांसद सुधाकर सिंह ने प्रमुख रेल मार्गों पर फर्जी नामों और नकली पहचान पत्रों के जरिए टिकटों की अवैध बिक्री का मुद्दा उठाया है। इसे लेकर उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर कई सुझाव दिए है.....
Patna : देश के सभी प्रमुख और अधिक मांग वाले रेल मार्गों पर आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी और फर्जी नामों से हो रही बुकिंग पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद सुधाकर सिंह ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक विस्तृत पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने मांग की है कि टिकटों की अवैध बिक्री को रोकने के लिए सामान्य और तत्काल, दोनों प्रकार के आरक्षण में ओटीपी-आधारित आधार सत्यापन (OTP-based Aadhaar Authentication) की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से अनिवार्य किया जाए।
त्योहारों और शादी के सीजन में दलालों की सक्रियता से आम यात्रियों को भारी परेशानी
सांसद सुधाकर सिंह ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि प्रमुख त्योहारों और विवाह के मौसम में रेल यात्रा की मांग काफी बढ़ जाती है, लेकिन आरक्षण खुलने के महज कुछ ही मिनटों में टिकट अनुपलब्ध हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि टिकट एजेंट फर्जी नामों से एक ही बुकिंग में दो से छह यात्रियों के टिकट आरक्षित कर लेते हैं और यात्रा के दौरान जांच से बचने के लिए किसी एक नाम का नकली पहचान पत्र बनाकर ऊंचे दामों पर टिकट बेचते हैं। इससे रोजगार, पढ़ाई, इलाज और पारिवारिक जरूरतों के लिए यात्रा करने वाले सीमित आय वर्ग के यात्रियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
रेल मंत्रालय के समक्ष रखे गए छह प्रमुख सुझाव:
- ओटीपी-आधारित आधार सत्यापन अनिवार्य हो: सामान्य और तत्काल दोनों बुकिंग में एक से तीन यात्रियों के टिकट पर कम से कम एक यात्री का और चार से छह यात्रियों की बुकिंग पर कम से कम दो यात्रियों का आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी के जरिए सत्यापन अनिवार्य किया जाए।
- टिकट पर दर्ज हो सत्यापन का विवरण: ऑनलाइन और काउंटर से जारी होने वाले टिकटों पर सत्यापित यात्री के नाम के सामने उनके आधार नंबर के अंतिम छह अंक अंकित किए जाएं।
- टीटीई को मिलें तेज हैंडहेल्ड उपकरण: सभी यात्रा टिकट परीक्षकों (TTE) को पर्याप्त प्रोसेसिंग क्षमता वाले आधुनिक हैंडहेल्ड डिवाइस दिए जाएं, ताकि यात्रा के दौरान वे टिकट पर दर्ज विवरण का यात्री के दस्तावेज से तुरंत मिलान कर सकें।
- यात्रा के दौरान जांच की नियमित निगरानी: रेल मंडल स्तर पर कोचवार रिकॉर्ड रखा जाए कि किस टीटीई ने कितने यात्रियों के सत्यापन का मिलान किया और कितनी विसंगतियां पाई गईं, जिसकी नियमित समीक्षा हो।
- संदिग्ध बुकिंग और एजेंटों पर कार्रवाई: आरक्षण खुलते ही असामान्य संख्या में टिकट बुक करने वाले खातों की रेलवे, आईआरसीटीसी (IRCTC) और आरपीएफ (RPF) द्वारा संयुक्त जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
- आरक्षण काउंटरों पर वैकल्पिक व्यवस्था: जिन यात्रियों के पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है, उनके लिए काउंटरों पर मान्य दस्तावेजों के आधार पर वैकल्पिक सत्यापन की सुविधा दी जाए और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए पूरी प्रक्रिया की वीडियो निगरानी हो।
क्रियान्वयन की समय-सीमा और कार्रवाई की जानकारी मांगी
पत्र के अंत में सांसद सुधाकर सिंह ने रेल मंत्री से आग्रह किया है कि रेलवे बोर्ड और आईआरसीटीसी को इन व्यवस्थाओं को देश के सभी प्रमुख मार्गों पर तत्काल लागू करने के निर्देश दिए जाएं। साथ ही, इस योजना के क्रियान्वयन की समय-सीमा और टिकटों की कालाबाजारी से जुड़ी शिकायतों पर अब तक की गई कार्रवाई के विवरण से भी अवगत कराने की मांग की है।
नरोत्तम की रिपोर्ट