Bihar News: पटना के 21 सीओ पर गिरी गाज, डीएम ने लगाया जुर्माना, निलंबन की भी तैयारी, इस मामले में हुई बड़ी कार्रवाई

पटना जिले में दाखिल-खारिज मामलों के लंबित रहने पर 21 अंचलाधिकारियों (सीओ) पर अब प्रति मामले ₹5000 का जुर्माना लगाया जाएगा। यह निर्देश शनिवार को पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने विभिन्न भूमि संबंधित योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि 75 दिनों से अधिक लंबित मामलों की संख्या 694 है, जो अस्वीकार्य है।

लंबित मामलों पर जुर्माने की सख्त कार्रवाई

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अथमलगोला, खुशरूपुर, मनेर और पंडारक को छोड़कर बाकी सभी अंचलों में जहां भी 75 दिनों से अधिक मामले लंबित हैं, वहां जुर्माना लगाया जाएगा। प्रति लंबित मामला ₹5000 की दर से राशि संबंधित अधिकारी के वेतन से वसूल की जाएगी।

सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले अंचल

जिले में 75 दिनों से अधिक समय से 694 मामले लंबित हैं। इसमें सबसे अधिक संपतचक में 290 दाखिल-खारिज के मामले हैं। जिले में दाखिल-खारिज के 98.27 प्रतिशत मामलों का निपटारा कर दिया गया है। फिर भी 75 दिनों से अधिक 694 मामले लंबित हैं। वहीं बाढ़, पंडारक, मनेर, खुशरूपुर और अथमलगोला जैसे अंचलों में 75 दिनों से अधिक का कोई भी मामला लंबित नहीं है। डीएम ने इनके कार्यों की प्रशंसा की और इन्हें अन्य अंचलों के लिए उदाहरण बताया और उनके जैसा ही काम करने का आदेश भी दिया। 

राजस्व कर्मियों पर भी सख्ती

डीएम ने एडीएम (राजस्व) अनिल कुमार को निर्देश दिया कि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले पांच राजस्व कर्मचारियों की सूची तैयार की जाए। इन कर्मचारियों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। लंबित सबसे पुराने 10 दाखिल-खारिज वादों की रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर मांगी गई है।

वास भूमि बंदोबस्ती अभियान में भी तेजी के निर्देश

डॉ. अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत 3,226 आवेदन वास भूमि बंदोबस्ती के लिए प्राप्त हुए हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 15 दिनों के अंदर 50% आवेदनों का निष्पादन करें। अभियान चलाकर भूमिहीन लोगों को लाभ दिलाया जाए।