BPL परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी: अब छत पर लगेगा फ्री सोलर पैनल, बिजली बिल से मिलेगी मुक्ति; कब तक करें आवेदन

Gayaji - : जिले के गरीब परिवारों के लिए बिजली बिल के बोझ को हमेशा के लिए खत्म करने की दिशा में सरकार ने एक क्रांतिकारी पहल की है। कुटीर ज्योति (BPL) श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के पास अब अपनी छत पर नि:शुल्क सोलर पैनल लगवाने का सुनहरा अवसर है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना और निम्न आय वर्ग के परिवारों को आर्थिक राहत प्रदान करना है, जिससे दिन के समय पंखे और बल्ब पूरी तरह सूरज की रोशनी से चलेंगे और बिजली बिल का झंझट खत्म हो जाएगा।

1.60 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ 

विद्युत कार्यपालक अभियंता (गया ग्रामीण), ई. विनोद कुमार ने जानकारी दी कि जिले में लगभग 1,60,000 कुटीर ज्योति (KJ) कनेक्शनधारी हैं। इन सभी परिवारों को योजना के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है। सोलर पैनल लगने के बाद ग्रिड की बिजली पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं का मासिक बिजली खर्च शून्य या नगण्य होने की उम्मीद है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ लेने के लिए 28 फरवरी तक सहमति देना अनिवार्य है।

'सुविधा एप' से घर बैठे करें आवेदन 

योजना की प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया गया है ताकि उपभोक्ताओं को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। उपभोक्ता अपने स्मार्टफोन पर 'सुविधा एप्प' डाउनलोड कर 'रूफटॉप सोलर पैनल स्थापन हेतु सहमति' विकल्प पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए केवल उपभोक्ता संख्या, आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र और बीपीएल प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वे प्रमंडल कार्यालय के सुविधा काउंटर या वसुधा केंद्र की मदद ले सकते हैं।

कल आयोजित होगा 'सोलर समागम' 

सोलर ऊर्जा के प्रति जन-जागरूकता फैलाने के लिए विभाग द्वारा कल, 25 फरवरी को सुबह 09:30 बजे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। शहर के हरिदास सेमिनारी इंटर कॉलेज के प्रेक्षागृह में आयोजित होने वाले इस 'सोलर समागम' में सभी इच्छुक उपभोक्ताओं को आमंत्रित किया गया है, जहाँ विशेषज्ञ योजना के लाभ और तकनीकी बारीकियों की जानकारी देंगे।

जल्द करें आवेदन, पहले पाएं लाभ 

बिजली विभाग के अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे अंतिम तिथि (28 फरवरी) का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। विभाग का लक्ष्य पहले चरण में उन लोगों को प्राथमिकता देना है जो समय रहते अपनी सहमति दर्ज करा देंगे। विद्युत कार्यपालक अभियंता ने जोर देकर कहा कि विभागीय सुविधा काउंटर पर आवेदन की यह सेवा पूरी तरह नि:शुल्क उपलब्ध है।