Bihar News : हर पंचायत में 22.17 लाख की लागत से बनेंगे 'मुक्तिधाम', घेराबंदी के साथ होगा दो कतारों में वृक्षारोपण, मंत्री श्रवण कुमार ने किया ऐलान

PATNA : बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क तथा ग्रामीण विकास मंत्री सह जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'सात निश्चय-3' के अंतर्गत अब सूबे की सभी ग्राम पंचायतों में शव दाहगृह या 'मुक्तिधाम' का निर्माण कराया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर अंतिम संस्कार के लिए सम्मानजनक और सुविधायुक्त स्थान उपलब्ध कराना है, जिससे स्थानीय जनता को बड़ी सहूलियत मिलेगी।

इस महत्वपूर्ण योजना की वित्तीय रूपरेखा की जानकारी देते हुए मंत्री कुमार ने बताया कि प्रत्येक मुक्तिधाम के निर्माण के लिए पंचायती राज विभाग के स्तर से मानक प्राक्कलन (इस्टीमेट) तैयार कर लिया गया है। इसके तहत हर एक मुक्तिधाम/मोक्षधाम के निर्माण पर 22 लाख 17 हजार रुपये की राशि खर्च की जाएगी। सरकार का प्रयास है कि एक तय मानक के अनुसार सभी पंचायतों में गुणवत्तापूर्ण शव दाहगृहों का बुनियादी ढांचा खड़ा किया जा सके।

ग्रामीण विकास मंत्री ने योजना के स्वरूप पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि इन सभी शमशान घाटों और मुक्तिधामों को पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित बनाया जाएगा। इसके तहत मुख्य द्वार के दोनों तरफ के कुछ हिस्सों को छोड़कर बाकी के पूरे क्षेत्र की पिलर और वायर मेश फेंसिंग (तारों की जाली) के जरिए मजबूत घेराबंदी की जाएगी। सुरक्षा और सुंदरता को ध्यान में रखते हुए इस फेंसिंग के चारों तरफ दो कतारों (पंक्तियों) में सघन वृक्षारोपण भी कराया जाएगा।

योजना के क्रियान्वयन और फंडिंग को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि वृक्षारोपण, घेराबंदी और फेंसिंग का यह सारा काम 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एण्ड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' के माध्यम से धरातल पर उतारा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया और पर्यावरण अनुकूल कार्यों पर होने वाले वित्तीय खर्च का वहन भी इसी आजीविका मिशन या 'जी रामजी' फंड के माध्यम से किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा।

मंत्री श्रवण कुमार ने अंत में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और 'विकास पुरुष' नीतीश कुमार के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि सात निश्चय-3 योजना के तहत इस कल्याणकारी कार्य को अमलीजामा पहनाने से बिहार की आम जनता को सीधा और व्यापक लाभ पहुंचेगा। इस योजना से ग्रामीण इलाकों के बुनियादी ढांचे में एक बड़ा और संवेदनशील सुधार देखने को मिलेगा।