Disability Certificate Rules: बौना होना अब शर्म नहीं, दिव्यांगता की श्रेणी में मिलेगा अधिकार, केंद्र सरकार ने बदले नियम

Disability Certificate Rules: कद छोटा होने पर अब किसी को शर्मिंदगी या सामाजिक ताने सहने की जरूरत नहीं है।

बौनेपन से लेकर बोलने की परेशानी तक का होगा आकलन- फोटो : X

Disability Certificate Rules: कद छोटा होने पर अब किसी को शर्मिंदगी या सामाजिक ताने सहने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने दिव्यांगता से जुड़े नए दिशा-निर्देशों में बौनेपन को भी दिव्यांगता की श्रेणी में शामिल किया है। इस फैसले के बाद बौनेपन से प्रभावित लोगों की पहचान और उनके अधिकारों को लेकर नई व्यवस्था लागू होगी। सरकार ने दिव्यांगता का आकलन करने के लिए स्पष्ट पैमाने तय किए हैं, ताकि पात्र लोगों को सरकारी प्रावधानों का लाभ मिल सके।

केंद्र सरकार ने दिव्यांगता की पहचान और आकलन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब किसी व्यक्ति को किस श्रेणी में रखा जाएगा, इसका फैसला स्पष्ट पैमानों और जांच के आधार पर होगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत मार्च 2024 के नियमों की जगह ये प्रावधान लागू होंगे। आठ श्रेणियों में शारीरिक, दृष्टि, श्रवण, बोलने-भाषा, सीखने, बौद्धिक, ऑटिज्म, मानसिक बीमारी, रक्त संबंधी विकार और एक से अधिक दिव्यांगताओं का आकलन होगा। यानी प्रमाणपत्र के लिए बीमारी का नाम ही नहीं, रोजमर्रा के जीवन पर उसका असर भी देखा जाएगा।

केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत मार्च 2024 में जारी दिशा-निर्देशों की जगह नए नियम अधिसूचित किए हैं। इन नियमों में दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों और उनकी जांच के तौर-तरीकों को विस्तार से समझाया गया है। अब किसी व्यक्ति को दिव्यांगता प्रमाणपत्र देने का फैसला केवल बीमारी या शारीरिक परेशानी के नाम पर नहीं होगा, बल्कि उसकी शारीरिक क्षमता और रोजमर्रा के कामकाज पर पड़ने वाले असर को भी ध्यान में रखा जाएगा।

नए प्रावधानों के मुताबिक 147 सेंटीमीटर यानी लगभग चार फुट आठ इंच से कम लंबाई वाले व्यक्ति का बौनेपन के आधार पर आकलन किया जाएगा। निर्धारित ऊंचाई से प्रत्येक एक इंच की कमी पर चार प्रतिशत स्थायी शारीरिक दिव्यांगता मानी जाएगी। इसके अलावा हड्डियों में मौजूद विकृतियों का मूल्यांकन अलग से किया जाएगा। इस व्यवस्था से बौनेपन से प्रभावित लोगों को अपनी पात्रता साबित करने के लिए निर्धारित चिकित्सकीय पैमाने का आधार मिलेगा।

दिव्यांगता के आकलन के लिए सरकार ने शारीरिक, दृष्टि, श्रवण, बोलने और भाषा संबंधी परेशानी, विशिष्ट अधिगम अक्षमता, बौद्धिक दिव्यांगता, ऑटिज्म, मानसिक बीमारी, रक्त संबंधी विकार और एक से अधिक दिव्यांगताओं को शामिल किया है। चलने-फिरने में परेशानी के मामलों में हाथ-पैर की कार्यक्षमता, मांसपेशियों की ताकत, शरीर के अंगों का तालमेल और सामान पकड़ने की क्षमता की जांच होगी। दुर्घटना या बीमारी के कारण हाथ-पैर कटने, ब्रेन स्ट्रोक, कुष्ठ रोग से स्वस्थ हुए लोगों, मांसपेशियों से जुड़ी बीमारियों और रीढ़ की हड्डी की समस्याओं को भी निर्धारित मानकों के अनुसार परखा जाएगा।

चलने-फिरने से जुड़ी दिव्यांगता के आकलन में हाथ-पैर और शरीर के ऊपरी हिस्सों की कार्यक्षमता देखी जाएगी। मांसपेशियों की ताकत, अंगों का तालमेल और चीजें पकड़ने की क्षमता जांची जाएगी। हादसे या बीमारी से हाथ अथवा पैर कटना, ब्रेन स्ट्रोक, कुष्ठ रोग से स्वस्थ हुए व्यक्ति, बौनापन, मांसपेशियों के रोग और रीढ़ की हड्डी की परेशानी भी दायरे में आएगी। अंग कटने के मामलों को छोड़कर अन्य स्थितियों में लक्षण उभरने के छह महीने बाद अस्थायी प्रमाणपत्र जारी होगा। स्थायी प्रमाणपत्र 18 वर्ष की उम्र पूरी होने पर मिलेगा। दिव्यांग व्यक्ति के आवेदन या विशेषज्ञ की सिफारिश पर हर दस साल में दोबारा आकलन हो सकेगा।

बोलने और भाषा संबंधी परेशानी में स्वरयंत्र का ऑपरेशन से हटना, जीभ का आंशिक या पूरा हटना, वोकल कॉर्ड में लकवा, बोलने वाली मांसपेशियों पर नियंत्रण की कमी और एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच शामिल हैं। बौद्धिक दिव्यांगता तय करते समय आईक्यू के साथ समझ, व्यवहार और रोजमर्रा के कामकाज की क्षमता भी देखी जाएगी।

प्रमाणपत्र की न्यूनतम उम्र एक साल रखी गई है। एक से पांच वर्ष के बच्चों में ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले के उपचार और विकास की स्थिति देखी जाएगी। पांच साल से अधिक उम्र के बच्चों का बौद्धिक क्षमता के आधार पर आकलन होगा। पढ़ने, लिखने और गणित में लगातार कठिनाई स्पेसिफिक लर्निंग डिसएबिलिटी के दायरे में आ सकती है। जरूरी उपचार के बावजूद समस्या कम से कम छह महीने बनी रहनी चाहिए और इस श्रेणी के मूल्यांकन में आईक्यू स्कोर कम से कम 85 होना जरूरी है।

ऑटिज्म के आकलन में छह वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म यानी ISAA इस्तेमाल होगा। 70 से कम स्कोर होने पर ऑटिज्म नहीं माना जाएगा। मानसिक बीमारी का मूल्यांकन मनोचिकित्सक क्लिनिकल जांच और इंडियन डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट स्केल से करेंगे। आत्म-देखभाल, बातचीत, संवाद और सोचने-समझने की क्षमता देखी जाएगी। स्थायी प्रमाणपत्र के लिए बीमारी की अवधि सामान्यतः कम से कम दो साल होनी चाहिए। कम अवधि में समय-सीमा वाला प्रमाणपत्र मिल सकता है; अत्यंत गंभीर मामलों में स्थायी प्रमाणपत्र पर विचार होगा।

राज्य सरकारें दिव्यांगता प्रमाणपत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र यानी UDID कार्ड जारी करने के लिए योग्य तथा अनुभवी कर्मियों को नियुक्त कर सकेंगी। जांच में NIMHANS और AIIMS के उपकरणों का भी इस्तेमाल होगा। नए दिशा-निर्देशों का मकसद पात्र लोगों की पहचान में एकरूपता और प्रमाणपत्र प्रक्रिया में स्पष्टता लाना है। आवेदकों और परिवारों को चिकित्सा दस्तावेज, जांच रिपोर्ट और उपचार का ब्यौरा संभालकर रखना चाहिए। नियमों को समझकर आवेदन करने से अनावश्यक चक्कर और उलझन कम हो सकती है और पात्रता संबंधी जानकारी पहले जुटाएं।